बुटवल । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्दा अदालतले विभिन्न सर्त राखेको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई निवेदन अनुसार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। उनी आफ्नो भागमा परेको बिगो बराबरको धरौटी रकम बुझाएर रिहा हुनेछन्।
बिहीबार न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले रवि लामिछानेले गरेको निवेदनअनुसार बिगो बमोजिमको धरौटी रकम बुझाएर छाड्न आदेश दिएको हो।
आदेश गर्दा इजलासलेतीनवटा शर्त सर्त पनि राखेको छ। जसमध्ये विदेश जानुपरेको खण्डमा लामिछानेले अदालतलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।
‘व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरे अदालतलाई पूर्वजानकारी दिने, ’आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै उनी थुनामुक्त हुन पछि फैसला बमोजिम थप बिगो र जरिवाना तिर्नुपरेमा तयार भएको कागज गर्नुपर्नेछ ।
‘अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागज गराउनू,’ उच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ।
त्यसैगरी शर्त स् उच्च अदालतले जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी र सम्भावित विगोको दामासाही बापतको रकम बैंक ग्यारेन्टी मार्फत आउनुपर्ने भनेको छ ।
