-सबि भट्टराई
२१औँ शताब्दीमा समेत नेपालमा महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यमान्यता र यसबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यास कायम छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा भने सरकार नै उदासीन जस्तो देखिएको छ । लैंगिक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रुपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धिको स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसात् गरिसकेको छ । नेपालमा भने त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा महिलाको हकबारे चर्चा गरिएको छ । उक्त धारामा ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ । हरेक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजननको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ । महिलाका विरुद्धमा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परस्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोविज्ञान वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । राज्यका प्रत्येक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक छ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ,’ भनेर उल्लेख छ ।
संविधानमा यस्तो व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आजको युगसम्म आइपुग्दा पनि नेपाली महिला हरेक क्षेत्रमा दोस्रो दर्जाको रुपमा कार्यरत छन् । महिला र पुरुष बराबरीको नारा त लाग्ने गरेको छ, तर व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजनीतिमा उनीहरुलाई नेतृत्व लिनबाट वञ्चित गर्ने, सरकारी तथा निजी सेवा क्षेत्रमा महिलालाई नेतृत्व दिन नचाहने र घर समाजका विषयमा महिलालाई बोल्न नदिने जस्ता अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । जब कि यी सबै क्षेत्रमा महिलाको योगदान र सक्रियता पुरुषको भन्दा कम छैन । तर, अधिकारको सवालमा भने उनीहरुलाई जहिल्यै पनि पछि पारिँदै आएको छ । अर्कोतर्फ उनीहरुमाथि हुने हिंसा र अत्याचारमा त कुनै कमी आएको छैन । यस्तो गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्न कडासाथ कानुन पालनामा पनि चासो दिइएको छैन ।
देशको आधा जनसंख्या ओगट्ने महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा कमजोर रहेको छ । समाजले निरन्तरता दिइरहेका पुरातन मूल्य–मान्यता, सोच र कुरीतिका कारण बहुसंख्यक महिलाको अवस्था अझै पनि दयनीय छ । इतिहासको कालखण्डलाई हेर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा नेपाली महिलाको योेगदान निकै छन् र पनि महिलाको वास्तविक जीवन जस्ताको तस्तै छ । नेपालमा महिलाहरूमाथि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकृति, विसंगतिहरूको थाती नै छ । यसको न्यायिक निराकरणको प्रयास न्यून मात्रामा भएको देखिन्छ । यो भन्नुको कारण फेरि सबै कुरा गलत देखाउनका लागि होइन, भएका प्रयासमा इमान्दारिताको अभाव खड्किएको छ ।
लैंगिक हिंसा नेपालमा महिलाको प्रमुख समस्या हो । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा बलात्कारका ८,००० भन्दा बढी र घरेलु हिंसाका ६०,००० उजुरी दर्ता भएका छन् । एक चौथाइ महिलाले जीवनमा कुनै न कुनै रूपको हिंसा भोगेका छन् । घरेलु हिंसा, बलात्कार, दाइजो हिंसा, बोक्सी आरोप र छाउपडी जस्ता प्रथाहरू अझै कायम छन् । सन् २०२४ को नेपाल प्रहरी प्रतिवेदनले लैंगिक हिंसाका घटना बढ्दो देखाएको छ ।
सामाजिक न्याय, समानता, देशको दिगो विकास र शान्तिका लागि महिलामाथि हुने हिंसाको समूल अन्त्य आजको आवश्यक हो । राज्यले देशको आधा भन्दा बढी जनसंख्यालाई पीडामा राखेर दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सपना देख्नु निरर्थक हो । दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य पाँचको लैंगिक समानता हासिल गर्न नेपालले २०३० सम्ममा सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ११ प्रतिशतबाट ३३ पु¥याउने, लैंगिक असमानताको हालको सूचकांक ०.४९ बाट घटाएर ०.०५ मा झार्ने र लैंगिक सशक्तीकरण मापनलाई ०.५७ बाट बढाएर ०.६९ पु¥याउने लक्ष्य तोकेको छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न राज्यले सन् २०३० सम्ममा महिला र किशोरीविरुद्ध जुनसुकै क्षेत्र र स्थानमा हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी बेचबिखन, यौन र अरु प्रकारका शोषणलगायत सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्नुपर्नेछ ।
सन् २०२५ सम्म नेपालमा महिलाको अवस्थामा कानुनी र संस्थागत प्रगति भएको छ, जसले लैंगिक समानताको आधार तयार पारेको छ । संसदमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व, नागरिकता सुधार र आर्थिक कार्यक्रमहरूले सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा पितृसत्तात्मक सोच, हिंसा, शिक्षा र स्वास्थ्यको असमान पहुँच जस्ता चुनौतीहरू बाँकी छन् । लैंगिक समानता पूर्ण रूपमा हासिल गर्न शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक चेतना अभिवृद्धिमा थप लगानी आवश्यक छ । सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहकार्यले मात्र नेपालमा महिलाको अवस्था थप सुधार हुन सक्छ । सशक्त महिला नै समृद्ध नेपालको आधार हो । जनधारणा साप्ताहिक
