सूचनामा असोज २ गते महानगर र प्राधिकरणबिच भएको बैठकले सार्वजनिक जग्गा र मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना हटाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसअनुसार अब सात दिनभित्र जग्गा खाली नगरे कारबाही गरी जबरजस्ती हटाइने चेतावनी सूचनामा दिइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले भवन वा संरचना मापदण्ड विपरीत बनाउन नपाउने र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहकै भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले ऐनको उल्लङ्घन गरी बनेका संरचना तोकिएको समयभित्र हटाउन सूचनामा अल्टिमेटम दिइएको छ ।
संयुक्त सूचनामा भनिएको छ, ‘यो सूचना अनुसार समयमै जग्गा खाली नगरे आवश्यक कारबाही गरी हटाइनेछ ।’ साथै सर्वसाधारणलाई पनि अतिक्रमणबारे जानकारी भए प्राधिकरणको कार्यालय वा वेबसाइटमा सूचित गर्न सूचनामा आग्रह समेत गरिएको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा धोवीखोला करिडोरमा पर्ने १८६ रोपनी अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने प्राधिकरणको तयारी गरिएको छ । केभीडीएको विवरण अनुसार यी जग्गा काठमाडौँ महानगर र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाभित्र पर्ने यो सूचीमा चर्चित विद्यालय, कलेजदेखि निजी व्यवसायीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचना रहेका छन् ।
यसमध्ये सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण बुद्धनगरस्थित अक्सिडेन्टल स्कुल ले गरेको छ, उक्त स्कुलले १० रोपनी ७ आना सार्वजनिक जग्गा आफ्नो परिसरमा मिलाएको विवरण केभीडीएसँग छ ।
त्यस्तै, बबरमहलको किङ्स कलेजले १ रोपनी ८ आना १ पैसा ३ दाम, अनामनगरको इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान ले ६ रोपनी १५ आना १ पैसा १ दाम, धनोन्तरी फुटसल ले ६ रोपनी ९ आना २ पैसा ३ दाम, र राजधानी पेट्रोल पम्प अगाडि ८ रोपनी १ आना १ दाम अतिक्रमण गरेको पाइएको छ ।
यस्तै, निलोपुल नजिक १ रोपनी १५ आना २ पैसा ३ दाम, घले बस्तीमा ८ रोपनी १४ आना ३ दाम, भत्केको पुल नजिक १२ रोपनी १२ आना १ पैसा १ दाम, बैजनी पुलमा १२ रोपनी ८ आना २ दाम र कालोपुलमा ११ रोपनी ११ आना ३ पैसा २ दाम अतिक्रमण भएको छ ।
अर्कोतर्फ, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाभित्र पर्ने एचआर पेट्रोल पम्पले १७ रोपनी ११ आना ३ पैसा र लोयोलिटी स्कुल ले ५ रोपनी ६ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा मिचेको विवरणमा उल्लेख छ । सो क्षेत्रमा करिब ५५ रोपनी पर्ती (खुला) जग्गा पनि विभिन्न संरचना बनाएर अतिक्रमण गरिएको पाइएको छ ।
प्राधिकरणका काठमाडौँ जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतका अनुसार, धोवीखोला करिडोरमा मात्र करिब २५ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचिएको अनुमान छ । उनले भने, ‘जग्गा भनेको लुकाएर लुक्ने कुरा होइन, पुराना नक्सा र अभिलेख हेर्दा स्पष्टै देखिन्छ कहाँ कति सार्वजनिक जमिन थियो र अहिले कति बाँकी छ । ती सबै जग्गा फिर्ता ल्याउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो, जुन काम हामी गरेरै छाड्छौँ ।’
- तीन वर्षअघि रोकिएको थियो सुकुम्वासी बस्ती हटाउने योजना
महानगरपालिकाले यसअघि पनि धोवीखोला, टुकुचा, विष्णुमती र मनोहरा करिडोर क्षेत्रमा डोजर चलाएर मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउने प्रयास गरेको थियो । तर धेरैजसो ठाउँमा कानुनी प्रक्रिया र सरकारी सहयोग नपाएपछि काम अधुरै रह्यो ।
केभीडीएले पनि विगतमा मापदण्ड विपरीत प्लटिङ र जग्गा कारोबार रोक्ने काम गर्दै आएको थियो, तर सार्वजनिक सम्पत्ति पुनः प्राप्त गर्ने विषयमा भने खासै प्रगति हुन सकेको थिएन । अहिले भने दुवै निकायले एकै पटक सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने अभियान थालेका हुन् ।
तीन वर्षअघि थापाथलीमा सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीय प्रतिकार भएपछि महानगरले डोजर रोक्नु परेको थियो । त्यसबेला महानगर प्रहरीहरू घाइते समेत भएका थिए । महानगरले त्यसपछि प्रहरी र सरकारसँग सहयोग मागेको थियो, तर आवश्यक सहयोग नपाएपछि अभियान रोकिएको थियो ।
यस पटक भने जसरी पनि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने योजना रहेको महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी अतिक्रमित फिर्ता ल्याएरै छाड्छौँ, यस पटक पछि हट्दैनौँ ।’
त्यसो त, यही भदौ ३१ गते प्राधिकरण काठमाडौँ आयुक्तको कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई पत्र लेख्दै अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा हटाउन सहयोग मागेको थियो ।
- कुलमानमाथि भरोसा
अहिले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल छन्, जो पहिले मेयर बालेन्द्र शाहका कानुनी सल्लाहकार थिए । त्यसैले गृह मन्त्रालयले महानगरको यो अभियानलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर अहिले अर्याल र बालेनबिच सम्बन्ध चिसिएको चर्चा समेत छ । बालेनले हालै गृहमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेको चर्चा समेत चल्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहमन्त्री परिवर्तनको सम्भावना नभएको प्रष्टीकरण दिए पनि आशङ्काहरू कायमै छन् ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा महानगरको कदमलाई गृहमन्त्रीले साथ दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने आशङ्का रहेको बालेन निकट स्रोतले जनाएको छ । बरु महानगरले संघीय सरकारमा गृहमन्त्रीमाथि नभएर सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको विश्वासमा अघि बढ्न लागेको संकेत गरेको छ ।
केभीडीए सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको र महानगर र प्राधिकरणबिचको बैठकले गरेको निर्णयमा मन्त्रालयको सहमति रहेको अवस्थामा कार्यान्वयनमा समेत सहयोग हुने विश्वास गरिएको बालेन निकट महानगरका एक अधिकारीले बताए ।
‘हाम्रो निर्णय त असोजमै भएको हो । दसैँ तिहार जस्ता चाडबाड भएसम्म केही नगरौँ भन्ने कुरा भयो । अहिले निर्णय कार्यान्वयनको विषयमा सबै सहमत नै छौँ,’ ती अधिकारी भन्छन् ‘सरकारसँगै मिलेर गरेको काममा सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास छ । तर गृह मन्त्रालय र प्रहरीसँग हाम्रो औपचारिक कुराकानी भएको छैन ।’
