काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका कारण भदौ २७ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जाने कि नजाने भन्ने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्ने भएका छन्।
मंगबारदेखि सर्वोच्चले रिट निवेदन दर्ता सुरु गरेसँगै घिमिरेले सभामुखको हैसियतमा संसद विघटनविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिने कि नदिने भन्ने विषयमा राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायीहरुसँग चरणबद्ध छलफल गर्ने भएका हुन्।
सभामुख घिमिरेको सचिवालयका अनुसार बुधबार बिहान विघठित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ। प्रमुख सचेतकमार्फत संसद पुनःस्थापनका लागि दलहरुको धारणा बुझिने भएको हो।
त्यस्तै घिमिरले बिहीबार (पर्सी) संविधान तथा कानुनका जानकारहरुलाई पनि परामर्शका लागि बोलाएका छन्। सभामुखले नेपाल बार, पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरु पनि परामर्शका लागि बोलाएका छन्।
संसद विघटन स्वीकार गरेर बस्दा सदनको नेतृत्वका हिसाबले असंवैधानिक कार्यलाई सदनको प्रमुखका हिसाबले नै स्वीकार गरेको अर्थ लाग्ने डरमा सभामुख घिमिरे छन्। अर्कोतर्फ अदालत जाँदा चुनावी वातावारण बिथोलिने हो कि भन्ने आशंकामा पनि उनी छन्। त्यस्तो अवस्थामा दल र कानुन व्यवसायीहरुको धारणा बुझेर मात्रै अघि बढ्ने पक्षमा सभामुख घिमिरे देखिएका हुन्।
एमाले संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै मंगलबारदेखि सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने चासो छ। अरु दलहरु चुनावका लागि तयार भइसकेका छन्।
