काठमाडौं । कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधिसभा विघटन स्वेच्छारी र असंवैधानिक भएको जनाएको छ।
एसोसिएसनले शनिवार विहान विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन स्वेच्छारी र असंवैधानिक भन्दै विरोध गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट २७ गते भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष बिपरित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त कदमको भर्त्सना गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको संघियता जस्ता उपलब्धिलाई खोस्ने तर्फ लक्षित छ। नेपालको वर्तमान संविधान राष्ट्रिय सहमतिको बृहत् परिणाम हो र यसले यहाँका नागरिकहरुको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यस अघिको संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धि निर्णय विपरित समेत छ।’
यस्ता कार्यहरुले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुमाथिको जनविश्वास घटाउने र संवैधानिक व्यवस्थाको जगलाई नै खतरामा पार्ने बारको ठहर छ।लोकतन्त्रको तत्काल पुनर्स्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालनाको लागि बारले माग गरेको छ।
नवनियुक्त अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
साथै फागुन २१ गते विहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति तोकिएको छ।
