काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित अरु नौ जना सचिवको कार्यकाल लम्ब्याउने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षी दल आ–आफ्नो अडानमा कायमै रहेपछि विधायन व्यवस्था समितिको बैठक स्थगित भएको छ। बैठक मंगलबार बिहान ९ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको संघीय निजामती विधेयकमा ६० वर्षे उमेर हद लागू गर्ने विषयमा विवाद भएको हो। प्रतिनिधिसभाले अर्को वर्षदेखि लागू हुने गरी क्रमशः ६० वर्षे उमेर हद लाग्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई विधायन समितिले शुक्रबार नै स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, मुख्यसचिव अर्यालसहित अवकाशमा जान लागेका सचिवहरुले ५९ वर्ष उमेर हद यही आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्न दबाब दिएपछि सत्तामा रहेका कांग्रेस-एमालेले समितिमा प्रस्ताव लगेका हुन्। त्यसमा विपक्षी माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले भइसकेको निर्णयबाट पछाडि फर्किन नसक्ने अडान लिएका छन्।
मुख्यसचिव अर्यालसहित सचिवहरू फणिन्द्र गौतम, भरतमणि सुवेदी, सुमनराज अर्याल, डा. रामप्रसाद घिमिरे, डा. हरिप्रसाद लम्साल, केशवकुमार शर्मा विडारी, डा. दीपककुमार खराल, मधुसुदन बुर्लाकोटी र कृष्णहरि पुष्करलाई सत्ता पक्षको प्रस्तावले लाभ हुनेछ। ५८ वर्ष उमेरअनुसार अर्यालको कार्यकाल आउदो मंसिर ९ गते सकिँदै छ। यही वर्षबाट ५९ वर्ष लागू गरे ९ जनाको कार्यकाल एक वर्ष थपिन्छ।
