काठमाडौं÷ सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने प्रयास थालेको छ । पछिल्लो समय भिजिट भिसामार्फत आर्थिक अनियमितता र मानव तस्करी भएको प्रकरणमा सरकारकै गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नताको आरोप लगाई उनको राजीनामाको माग उठाउँदै आएका विपक्षी दलहरुप्रति आक्रोशित सत्तारुढ दलहरुले रास्वपाबाट उपसभामुख बनेकी रानालाई हटाउने प्रयास थालेका हुन् । यसका लागि कांग्रेस र एमालेले मंगलबार सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन पनि गरेको छ ।
सत्तारुढ दलहरुको यो कदमलाई विपक्षी दलहरूले संसदीय अभ्यासमा शक्तिको दुरुपयोग र प्रतिशोधको राजनीति भएको आरोप लगाएका छन् । राना मगरलाई मानव तस्करीको अभियोगमा मुछिएको भन्दै सत्तापक्षले उनलाई हटाउन लागे पनि यो प्रयास संवैधानिक परिषदमा बहुमत कायम गर्न र संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको बाटो खोल्न केन्द्रित रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा उपसभामुख रानामगरलाई पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउने विषय आएको थियो । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा गर्नुपर्ने, उनीमाथि छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर रास्वपा र राप्रपाले लगातार संसद्मा गरिरहेको विरोधले सत्तारुढ आक्रोशित थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘रास्वपा सांसदहरूले संसद्मा राखेको माग पूरा गरिदिनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘उनीहरुले मानव तस्करलाई कारबाही गर भनेर दुई महिनादेखि संसद्मा नाराबाजी गरिरहेका छन्, हामीले पूरा गर्नसक्ने माग सम्बोधन गरिदिनुपर्छ’ स्रोतको भनाइ छ ‘मानव तस्कर उनीहरुकै पार्टीभित्र छन्, उपसभामुख भएर बसेका छन्, तिनैलाई कारबाही गर भनेको त होला नि । हामीले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’
कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख राना मगरविरुद्ध उनको पुरानो पत्रलाई आधार बनाएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन् । दुई वर्षअघि उपसभामुख राना मगरले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र, जसमा उनले आफ्नो टोलीको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सार्न अनुरोध गरेकी थिइन्, त्यसलाई सत्तापक्षले अनुचित प्रभावको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, विपक्षी दलहरूले यो पत्रलाई बहाना बनाएर सत्तापक्षले संवैधानिक परिषदमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोजेको दाबी गरेका छन् । हाल परिषदमा सत्तापक्षको बहुमत नहुँदा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध छ । राना मगरलाई हटाएर कांग्रेसबाट नयाँ उपसभामुख नियुक्त गर्दा यो अवरोध हट्ने सत्तापक्षको रणनीति छ ।
प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । कांग्रेस (८७), एमाले (७७), जसपा (७), जनमत (६) र लोसपासँग (४) गरी सत्तापक्षसँग १८१ मत मात्र छ । बाँकी मत जुटाउन साना दलहरूको सहयोग चाहिन्छ, तर रास्वपा, राप्रपा र जसपा नेपालले यो कदमको विरोध गरेका छन् । रास्वपाले संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ भने राप्रपाले यो कदमलाई असंसदीय र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भनेको छ ।
यो घटनाले नेपालको संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सत्तापक्षको यो कदमले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र संसदीय सन्तुलनमा असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । कांग्रेसभित्रै शेखर कोइराला समूहले यो कदमको विरोध गरेको छ ।
पसभामुख राना मगरलाई हटाउने विषय पहिलोपटक होइन । गत वर्ष पनि सत्तारुढ गठबन्धनले यस्तै प्रयास गरेको थियो, तर दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन नसक्दा असफल भएको थियो । गत वर्षको असार ३० मा कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि दुई दलबीच पहिलो दुई वर्ष ओली र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । यो सहमतिअनुसार संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत सुनिश्चित गर्न उपसभामुखलाई हटाउने योजना बनाइएको थियो । हाल परिषद्मा सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्री र सभामुख मात्र छन्, जबकि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख विपक्षमा छन् ।
उपसभामुख हटाउने यो प्रयासले नेपालको राजनीति र संवैधानिक व्यवस्थामा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिन्छ । संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षको बहुमत सुनिश्चित भएमा रिक्त संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया तीव्र हुन सक्छ । तर, विपक्षीम दलहरूको कडा विरोध र साना दलहरूको समर्थन जुटाउन नसक्दा यो प्रयास असफल भएमा सत्तारुढ गठबन्धनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्छ ।
यो विवादले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सन्तुलन र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रतामाथि पनि बहस सिर्जना गरेको छ । सत्तापक्षले यो कदमलाई संवैधानिक प्रक्रियाको हिस्सा भएको दाबी गरे पनि विपक्षी दलहरूले यसलाई शक्ति दुरुपयोगको रूपमा चित्रण गरेका छन् । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कपोलकल्पित आरोप लगाएर कांग्रेस र एमालेले रानामगरलाई उपसभामुखबाट हटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेस–एमालेले सरकार बनेयता नै गल्तीबाहेक केही नगरेको बताउँदै यो पनि त्यसैको निरन्तरता भएको उनले बताए ।
‘उपसभामुख हटाउने एटेम्प्ट त धेरै पहिलेदेखिको हो । तर त्यो, गलत गर्दै हुनुन्छ । गलत त उहाँहरूले गरी नै राख्नुभएको छ । यो सरकार बनेदेखि नै गल्तीबाहेक राम्रो काम त गरेकै छैन,’ उनले भने, ‘एउटा महिला, आदिवासी जनजाति महिला, सामाजिक सेवा, बालबालिकाको हेरचाह गर्नेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याती प्राप्त महिलालाई, अहिले अनाहकमा हटाउने जो कोसिस गर्नुभएको छ । गलत छ, यो । हामी यसको विरोधमा छौं ।’ उपसभामुखले गल्ती गरेको केही प्रमाण नभएको उनले बताए । ‘उहाँले केही गरेको भन्ने केही प्रमाण छैन, खाली कपोलकल्पित कुरा हो,’ प्रचण्डले भने । जनधारणा साप्ताहिक
