काठमाडौं । मानव अधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान (काहुरास्ट), नेपालले आयोगहरूले निरुपण गर्नुपर्ने विषयले फौजदारी क्षेत्राधिकार ग्रहण गरे झन ठूलो समस्या सिर्जना हुने जनाएको छ । यसले शान्ति प्रकृयामा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना रहेको मानव अधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियानले जनाएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बमोजिम सम्बन्धित आयोगहरूले निरुपण गर्नुपर्ने विषयमा नियमित फौजदारी क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने विषय गम्भीर भएको अभियानको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएपछि अभियानले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसले मुलुकलाई मानव अधिकारको झन गम्भीर अवस्थामा धकेल्ने चेतावनी दिएको छ ।
“हालै केही व्यक्तिहरुबाट भएका प्रयासहरू र उक्त प्रयासहरूप्रति देखापरेका प्रतिकृयाहरूप्रति मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था मानव अधिकार तथा सामाजिक अभियान, नेपाल (काहुराष्ट नेपाल) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “न्यायलयबाट नेपालको शान्ति प्रकृयालाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहलाई गर्ने मार्गदर्शनले थप बल पुग्ने नै हुन्छ ।”
द्वन्दकालीन मानव अधिकार उल्लंघन वा ज्यादतीविरुद्धका विषयमा सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएको पनि अभियानले स्पष्ट पारेको छ ।
