काठमाडौं / विशिष्ट श्रेणी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीहरूले अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति मनोनयन वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था कुलिङ अफ पिरियड प्रावधान भएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा अहिले राजनीतिक दाउपेच चलिरहेको छ । निजामती कर्मचारीको माथिल्लो तहमा हुनेहरूलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन कुलिङ अफ पिरियड प्रावधान विधेयकमा राखिए पनि अहिले त्यसलाई हटाउन ठूलो चलखेल भएको हो । सत्तारुढ एमाले त यो प्रावधानको विपक्षमा नै उभिएको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सरकार अन्य सचिवहरु पनि यो प्रावधान हटाउन सक्रिय भएर लागेपछि विधेयकको यो प्रावधानमा ठूलो छलछाम पनि भएको छ ।
कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था नहुँदा निजामती कर्मचारीको उपल्लो पदमा भएकाहरूले संवैधानिक अंग र राजदूतका निम्ति पदमै रहँदा चाकरी गरेर, रिझाएर र गलत काम गरेर भए पनि त्यो पद हत्याउने गर्दै आएका छन् । कार्यकाल रहेकै अवस्थामा पनि निजामतीबाट राजीनामा गर्ने र अर्को नियुक्ति लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न यो व्यवस्था अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।
तर, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा नै यो प्रावधानमा छलछाम गरेर संसद्लाई नै गुमराहमा पार्ने काम भयो । राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मतिबाट विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन,’ प्रावधान राखेको थियो । यो व्यवस्था गरिसकेपछि मूल विधेयकको दफा ८२ (४क) लाई संशोधन गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने थियो । तर संशोधनमार्फत अघिल्लो उपदफामा गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउने गरी दफा ८२ (५क) राखियो । दफा ८२ (५क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ नियुक्ति लिन नपाइने भनियो । जबकि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि दफा ८२ (५क) हटाउनुपर्ने थियो ।
प्रतिनिधिसभामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी पार्ने व्यवस्था कायम राखिएको पत्ता लागेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’माथि भएको छलछाम सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । तर, यस्तो हुनुमा भने राज्य व्यवस्था समितिका सभापति तथा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
यस्तै, उच्चपदस्थ कर्मचारीले पनि निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । संसदीय समितिबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थासहित विधेयक पारित भई प्रतिवेदन लेखन सुरु भएपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र सरकारका सचिवहरू विरुद्धमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नराख्न दबाब दिएका थिए । तर, मुख्यसचिव अर्यालले कुलिङ अफ पिरियडमा गडबडी भएको हो भने त्यसको जिम्मा संसदीय समितिका सभापति र समिति सचिवालयले लिनुपर्ने बताएका छन् । निजामती विधेयकमा भएको गडबडीको छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठकमा उनले विधेयक सच्याउन कर्मचारीको कुनै भूमिका नहुने जिकिर गरेका हुन् । ‘विधेयक सच्याउनमा कर्मचारीको कुनै भूमिका हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसको सम्पूर्ण जिम्मा संसदीय समितिका सभापति र समिति सचिवालयले लिनुपर्छ ।’
उता, राष्ट्रिय सभामा कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानै हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेर एमालेले उच्चपदस्थ कर्मचारीको स्वार्थमा साथ दिएको छ । राष्ट्रिय सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईको अगुवाइमा सांसदहरू सोनाम गेल्जेन शेर्पा (संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति सभापति), सुमित्रा बीसी, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मणी कोइरालाले विधेयकको दफा ८२ (४) को ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । दफा ८२ मा ‘प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४ झिक्ने’ संशोधन एमालेका सांसदहरूले राखेका छन् । अवकाशलगत्तै संवैधानिक आयोग, राजदूतका साथै विभिन्न सरकारी नियुक्ति ताकिरहेका सरकारका मुख्यसचिव र सचिवका स्वार्थलाई एमालेको यो प्रस्तावले साथ दिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले भने ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा प्रतिनिधिसभाले गरेको दुई वर्षको अवधि संशोधन गरी तीन वर्ष राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । माओवादी सचेतक गंगाकुमार बेल्बासे, सांसदहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी, रेणु चन्द र मनरूपा शर्माले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ तीन वर्ष राख्नुपर्ने, उक्त प्रावधानलाई निष्प्रभावी पार्ने गरी राखिएको दफा ८२ को उपदफा ५ हटाउनुपर्ने सामूहिक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।खसत्तारूढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाया र सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ दुई वर्षको राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जनधारणा साप्ताहिक
