काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र निष्क्रिय भएपछि न्याय प्राप्तिका लागि पीडितहरुले नियमित प्रक्रियामा खोज्नु स्वाभाविक भएको जनाएको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले द्वन्द्वकालीन घटनालाई अनन्तकालसम्म लब्याउन नहुने ठहर गर्दै नियमित बाटोबाट कानुनी उपचार खोज्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गरेको हो। पाँच हजार व्यक्तिको मृत्युको जिम्मा लिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तीन वर्षअघिको अभिव्यक्तिमाथि छानबिनको माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्चले दरपीठ गरेको थियो। दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार खतिवडा र फुयालको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशमा सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन घटनाको विषयलाई संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित संयन्त्र निष्क्रिय राख्नु जायज नहुने उल्लेख गरेको हो। त्यस्तो अवस्थामा फौजादारी न्याय निष्क्रिय रहन नसक्ने संयुक्त इजलासको ठहर छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रकृया निष्कृय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन।’ १६ वर्षअघि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायलाई ६ महिनाभित्र टुंग्याउने उल्लेख थियो। त्यसका लागि आठ वर्षपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग गठन भए पनि ती आयोगले उजुरी मात्रै लिइका छन्। हाल दुवै आयोग निष्क्रिय अवस्थामा छन्। रिट निवेदन दर्ता आदेश दिएको शुक्रबारको लिखित आदेशमा संक्रमणकालीन न्यायलाई शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्चबाट अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तका आधारमा टुंगिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरुले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख मिल्ने देखिँदैन। त्यस्ता संक्रमणकालीन निकायहरु निष्क्रिय रहेको र कानून निर्माणसमेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत् न्यायोचित र तर्कपूर्ण भन्न पनि मिल्दैन।’ सार्वजनिक आदेशमा अगाडि लेखिएको छ, ‘विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रकृयामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ गर्नु अनुचित हुन्छ। तसर्थ पेश हुन आएको रिट निवेदन दरपीठ गर्नेगरी यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट मिति २०७९।७।२४ सा भएको आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिएको छ। अन्य कुराको रीत पुगेको भए प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरी अरु नियमानुसार गर्नू।’
