सोम, अशोज १९, २०८३
जनधारणा
Advertisement
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
जनधारणा
Home विचार

के हो जातिय समस्या समाधानमा कम्युनिष्ट दृष्टिकोण ?

धारणा न्यूज by धारणा न्यूज
१ वर्ष अगाडि
Reading Time: 1 min read
0
स्वाधीनता संग्रामको मर्म र भावनाको सन्दर्भ र नेपाल–भारत सम्वन्ध
2.2k
SHARES
27k
VIEWS
Share on Facebook
–लोकनारायण सुवेदी
क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले कुन कुरामा एकदमै स्पष्ट हुनु पर्दछ भने कुनै पनि जाति आधारित समाजलाई शोषण मुक्त तुल्याउने कुनै पनि क्रान्तिकारी कार्यक्रम जातिय प्रश्नलाई छोडेर बनाउन सकिदैन । हुन त यस सम्वन्धमा फरक फरक बिचारहरु छन् । पहिला सामाजिक–राजनीति धरातलमा केही सुनिश्चित र सचेत प्रयाशबाट जातिय ब्यवस्थालाई समाप्त पार्ने र त्यसपछि जनताका बिभिन्न शोषित पीडित बर्ग, तह र तप्काहरुलाई एकताबद्ध गर्न सम्भव हुन सक्तछ भन्ने कुरालाई शीरैदेखि अस्वीकार गर्ने पर्याप्त आधारहरु छन् । यसैगरी  अर्को यो धारणा पनि उत्तिकै गलत छ कि बर्गहरुको क्रान्तिकारी एक जुटता र सर्बहारा क्रान्तिको प्रकृयाले जाति–ब्यवस्थालाई समाप्त पार्नेछ । अतः यो(जाति–आधारित ब्यबस्था) कुनै छुट्टै महत्वपूर्ण प्रश्न नै होइन । यी दुइ धारणाभन्दा भिन्न  के कुरामा एकदमै स्पष्ट हुनु आवश्यक छ भने सर्बहारा बर्गको नेतृत्वमा हुने समाजबादको आधारभूमि तयार पार्ने नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीको प्रकृया जाति आधारित उत्पीडनका बिभिन्न रुप र तिनका कारक एवं बाहक संस्थाहरुलाई स्पष्ट निशाना नबनाइकन अगाडि बढ्न सक्तैन । यसो नगरीकन जातिमा बिभाजित र सामाजिक पार्थक्यको शिकार बनाइएका ब्यापक श्रमजीवी जनताका बिभिन्न बर्गहरुको चेतनाको क्रान्तिकारीकरण तथा एकता पनि सम्भव छैन । साथै, क्रान्तिको अग्रदस्ताले जातिय बिभाजन उन्मूलनको एउटा ऐतिहासिक, बैज्ञानिक तथा तर्कसंगत बिकल्प प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । जुन बिकल्प भलै दीर्घकालीन(स्वभाबैले यस्तो हुन्छ नै)हुन्छ तर त्यसका केही तत्कालीन कार्यभार पनि हुन्छन् । हो, निश्चय पनि के निर्धारित र आवश्यक छ भने जाति ब्यबस्थालाई अन्तिमरुपमा समूल नष्ट गर्नका लागि सर्बहारा राज्यको स्थापना पछि पनि उत्पादन सम्वन्धको समाजवादी रुपान्तरण र समाजवादी सामाजिक–राजनीतिक–शैक्षिक–साँस्कृतिक संरचनालाई क्रमशः उन्नत्तर पार्दै लग्ने सुदीर्घ प्रकृयाका साथै बिचार र सँस्कृतिको धरातलमा पनि शतत क्रान्तिको प्रकृया चलाइनु पर्दछ ।
बर्तमानमा जातिय ब्यबस्थाका सम्वन्धमा ठोस ब्यवहारमा अघि बढ्ने हो भने हाम्रा अगाडि कतिपय प्रश्नहरु खडा हुन्छन् । पूँजीपति, ठूला तथा मध्यम ब्यापारी, ठूला कर्मचारी, उच्च  किसान,ठूला कर्मचारीदेखि लिएर बिभिन्न उच्च मध्यम बर्गका मानिसहरु र अन्य यस्तै परजीवी जमात जो शासक बर्ग हुन् तिनका आपसी हितमा पनि टक्कर चल्छ, तर उनीहरु सबै ब्यापक श्रमजीवी जनता(मजदुर किसान)का बिरुद्ध राजनीतिक नीतिगत निर्णय र कारबाहीमा एकजुट हुन्छन् । अर्कोतिर गाउ र शहरका सर्बहारा, अद्र्ध सर्वहारा, निम्न मध्यम बर्ग र निम्न मध्यम किसान जो क्रान्तिका मूख्य शक्ति हुन्, तिनको एकताको बाटोमा अन्य समस्याका अतिरिक्त एउटा अहम र संबेदनशील समस्या उनीहरु बिभिन्न जात जातिमा बिभाजन हुनु पनि हो । उनीहरुका बीचका बिभिन्न स्तरमा सामाजिक पार्थक्य(कभनचभनबतष्यल)का साना ठूला पर्खालहरु खडा छन् । हाम्रो समाजमा जातिय पूर्वाग्रह तथा अन्तरबिरोध कुनै न कुनै रुपमा प्रायः सर्बब्याप्त नै छ । त्यसका पछाडि केवल अधिरचनात्मक कारण(पुराना संस्कार या कसै कसैको शब्दमा ब्राह्मणबादी सँस्कृतिको प्रभाव) नै मूख्य कारण हो या केही आधारभूत आर्थिक कारण पनि छन् जसले अधिरचनात्मक कारणहरुलाई सम्बल र बल प्रदान गरिरहेका हुन्छन् ?राम्रोसँग खुट्याइनु पर्दछ । प्रायजसो के देखिदै आएको छ भने कुनै पनि जातिगत टक्कर या दलित उत्पीडनको घटनाका पछाडि धेर थोर गहिराइमा आर्थिक हितहरुको टक्कर मूख्य कारण हुने गर्दछ । तर यस बिषयमा समाजमा जुन धु्रबिकरण हुन्छ त्यो जातिगत आधारमा नै हुन्छ । भोट बैंकको बुर्जुवा संसदीय राजनीतिले जाति धु्रबिकरणलाई आफ्नो एउटा मूख्य साधन बनाउँदछ तर के यही कुरा तीखो जातिय अन्तरबिरोधको मूख्य कारण हो ? जाति यदि केवल अतितको बोझ हो, सामन्ती अवेशष हो या कथित ‘ब्राह्मणबादी’ सँस्कृतिको प्रभाव मात्र हो भने त केही अग्रगामी सामाजिक आन्दोनले नै केही समयभित्र यसलाई उखेलेर फालिदिन्छ । तर कुरा यति हलुका छ भन्ने लाग्दैन । जाति ब्यवस्था स्वयंमा त्यत्तिको जड छैन जत्तिको यो छ भन्ने लाग्दछ । यसमा एउटा खाश किसिमको आन्तरिक गतिशीलता छ जसका कारणले यसले हाम्रो समाजमा सामन्ती, अर्ध सामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक स्थिति पार गर्दै आजको नब औपनिवेशिक स्थितिमा पनि आफ्नो प्रभाबकारी उपस्थिति कायम राखिरहेको छ । बिभिन्न सामाजिक–आर्थिक संरचना अनुकूल ढल्नमा यो सक्षम थियो र बेग्ला बेग्लै ऐतिहासिक चरण र कालखण्डका शासक बर्गले आफ्नो हित परिपूर्ति गर्नका लागि यसलाई पनि अनुकूलित गर्दै ल्याए ।
जाति तथा बर्ग बीचको अन्तर्सम्वन्धलाई लिएर कतिपय बिभ्रम त किताबी पण्डितहरुका आफ्नै समस्याका कारणले पनि बनेका छन््् । केही माक्र्सवादकाप्रति अज्ञातपूर्ण पूर्वाग्रहले भरिएका उत्पीडित जातिहरुका अतीतका मान्य नेताहरुको प्रभावका कारणले पनि यस्ता भ्रमहरु उत्पन्न भएका छन् भने कतिपय बिभ्रम चाँही अमेरिकी समाजशास्त्रीय बिचार र ‘अस्मिताको राजनीति’ जस्ता उत्तर–आधुनिकबादी बुर्जुवा बिचारधाराका कारणले पनि पैदा गरिएका छन् । अनि केही दलित जातिहरुबाट बिकसित भएका निम्न बुर्जुवा बुद्धिजीवीहरुको आफ्नो बर्गहितबाट प्रेरित भएर अघि सारिएका सिद्धान्तका कारणले अनि अद्र्ध र संशोधनबादी माक्र्सवादीहरुको यान्त्रिक भौतिकबादी ब्याख्या बिश्लेषण र भ्रमका कारण पनि यो समस्या सिर्जना भएको छ । यद्यपि यी बिभ्रमहरुका ठोस भैतिक कारणहरु पनि छन् । एउटा प्रमुख बस्तुगत आधार के छ भने दलित मानिएका जातिहरुको बहुसंख्या सर्बहारा र अर्ध सर्बहारा(धेरैजसो ग्रामीण तथा शहरमा पनि बढ्दो संख्यामा) छ । सर्बहारा तथा अद्र्ध सर्बहारा बर्गको बहुसंख्या दलित जातिहरुबाट आउदैन ।
आज गाउँमा जो टाठाबाट कुलक छन् ती धेरैजसो मध्य जातिका छन र दलितहरुको उत्पीडन गर्नमा तिनीहरु सबर्ण जातिका पूर्व सामन्ती–भूस्वामीभन्दा अझ अगाडि छन् र तिनै मध्य जातिहरुको बहुसंख्यक जनसंख्या भने गरीब या निम्न स्तरका किसान छन् र मजुदर बर्गमा पनि परिणत भइसकेका र आइसकेका छन् । पूँजीपतिमा सबै जातिका मानिसहरु(यद्यपि दलित नाम मात्रका छन्), तर कर्मचारीतन्त्र र बौद्धिक पेशामा बिशेषगरी उच्च स्तरमा आज पनि मूख्यतः सबर्णकै बर्चश्व रहेको छ । यस्तो स्थितिमा के ब्यवहारिक प्रश्न खडा हुन्छ भने जाति ब्यवस्था बिरोधी कुनै संयुक्त मोर्चा कसरी बन्ला ? सबर्ण तथा अन्य जातिका गरीब श्रमजीवी जातलाई क्रान्तिकारी जनवादी चेतनाद्वारा सुशिक्षित र सुसज्जित नतुल्याइकन र साझा आर्थिक–राजनीतिक हितका मुद्दाहरुमा उनीहरुलाई एकजुट नपारीकन के यस्तो मोर्चा सम्भव छ ? त्यसैले जबसम्म यस्तो प्रकृयालाई अगाडि बढाइदैन तबसम्म जनताका बिभिन्न बर्गहरुलाई क्रान्तिकारी एकजुटता र रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाउन पनि सम्भव होला ? अनि यस प्रकृयामा जातिगत आधारमा के केवल दलितहरुको एकता र तिनको वास्तविक मुक्ति या भेदभावपूण जाति–उन्मूलनको गन्तब्यसम्म हामी पुग्न सकौला ? यी अन्त्यन्तै गम्भीर, गहन र गहिरो छलफलका ज्वलन्त बिषयहरु हुन् ।
तर प्रष्ट के छ भने संबैधानिक, बैधानिक केही सहुलियत, केही सुबिधाहरुले मात्र जाति आधारित समाजको अन्त्य हुन सक्तैन । उनीहरु बीचको सामाजिक पार्थक्य, अपमान र दोश्रो दर्जाको समाजिक स्थितिको पूर्णतः समाप्ति र  जाति प्रथाको अन्त्य हुन सक्तैन भन्ने यथार्थ नै अहिलेसम्मको ब्यवहार र अनुभवले प्रष्ट पारेको छ । त्यसैले जातिय भेदभाव र बिषमताको अन्त्य हुनुपर्ने चर्को आवाज उठाइए पनि सहुलियत र सुबिधाको दायरामा सीमित रहेर यसको समाधान बर्तमान सामाजिक अबस्था र ब्यवस्थामा हुन सक्तैन भन्ने कुरा नै फेरि पनि प्रष्ट हुन्छ । एउटा कुरा निश्चयकासाथ भन्न सकिन्छ कि सामन्ती पूँजीवादी शोषणमा आधारित समाजमा जाति ब्यवस्था र यसले उत्पन्न गर्ने बिभेद र बिषमताको अन्त्य हुन सक्तैन । यसका लागि नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदै यसले समाजवादी क्रान्तिको चरणबाट गुज्रनै पर्दछ । उत्पादन सम्वन्ध नबदलीकन जाति प्रथाको अन्त्यको परिकल्पना नै गर्न सकिदैन । त्यसैले जातिय समस्यालाई पनि हामीले द्वन्दात्मक भौतिकबादी दृष्टिकोणले यसको उत्पत्ति, बिकास र बिनाशको गतिशीलतमा हेर्नु पर्दछ र सही ब्याख्या र बिश्लेषण गरेर सामयिक र सन्तुलित अग्रगमी  निष्कर्शमा पुग्नु पर्दछ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानसेनापति बेलायत प्रस्थान

प्रधानसेनापति बेलायत प्रस्थान

१८ मिनेट अगाडि
कतारलाई झन्डा हस्तान्तरण गर्दै बिदाइ एशियाली खेलकुद

कतारलाई झन्डा हस्तान्तरण गर्दै बिदाइ एशियाली खेलकुद

२८ मिनेट अगाडि

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Youtube TikTok

हाम्रो बारेमा

यो वेबसाइट जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

सञ्चालक : शान्ता पाण्डे
प्रधान सम्पादक : निमकान्त पाण्डे
कार्यकारी सम्पादक : प्रीति रमण
प्रवन्ध सम्पादक : राज्य लक्ष्मी शाक्य
ब्यवस्थापक : रिदेन महर्जन
सूचना/प्रविधि : श्रीमन भण्डारी

सम्पर्क : 01-4336275
मोबाइल : 9851035628
कार्यालय: बल्खु हाइट, काठमाडौं

जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

सञ्चार मन्त्रालय सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नम्बर: १५३२/०७६/७७

ट्रेन्डिङ

प्रा  सूर्य सुवेदीको जीवनी  लन्डनमा  विमोचन  

वामपन्थीहरू र देशभक्तहरूसँग सहकार्य गर्न छलफल

कांग्रेसको विधान संशोधनमा तीन महामन्त्री रहने

कांग्रेसकाे महाधिवेशनमा शीर्ष नेताहरू सहभागी

कतारलाई झन्डा हस्तान्तरण गर्दै बिदाइ एशियाली खेलकुद

न्याय परिषद् बैठक भाेलि

साइट नेविगेशन

  • समाचार
  • ब्रेकिङ न्युज
  • राजनीति
  • खेलकुद
  • विश्व
  • अपराध
  • समाज
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • सम्पादकीय
  • मौसम

© २०८२ जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
ई-पत्रिका

© २०८२ जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक