हाल विधेयकमाथि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल जारी छ । परामर्श उपसमितिले छलफल गरिरहेको भए पनि ठुला दलको सहमति र प्रतिबद्धताविना विधेयक टेबुल हुन नसक्ने समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताए । ‘समितिले आफ्नो काम गरिरहेको छ । परामर्श उपसमितिले छलफलसमेत गरिरहेको छ । यस्तोमा ठुला दलले ठोस सहमति गरे भने विधेयक टेबुल हुन्छ । तर, अहिलेसम्म समझदारी गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘सकेसम्म सहमति जुटाएर तोकिएकै मितिभित्र टेबुल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।
शिक्षक आन्दोलनको २९औँ दिनमा सरकार र महासंघबिच १५ असारको ‘डेटलाइन’मा ऐन ल्याउने ग्यारेन्टीसँगै सेवा–सुविधासम्बन्धी नौबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिका कुनै पनि बुँदा अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको र ऐन ल्याउनेबारे पनि आशंका देखिएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले समयमै ऐन नआए फेरि आन्दोलन गर्ने जनाउ दिएको छ । ‘संसद् अन्य विषयमा केन्द्रित देखिन्छ । हामीसँग भएको सहमतिअनुसार काम भएको देखिँदैन,’ महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन्, ‘अझै पनि समय छ । सरकारले चाहे ऐन आउँछ । यो सरकारको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । सहमतिअनुसार काम भएन भने हामी त्यसै बस्दैनौँ ।’
१७ वैशाखमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक, संसद्को शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा, सत्तारूढ दुई ठुला दल कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलासँग ऐन ल्याउने सहमति गरेका थिए । तर, अहिले दलहरू यो सहमतिअनुसार काम गर्न तत्पर देखिएका छैनन् । महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया आचार्य, महासचिव तुलाबहादुर थापालगायत सहभागी थिए ।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्को गतिरोधका कारण यस विषयमा समय दिन नसकिएको भए पनि तोकिएको मितिसम्ममा ऐन टेबुल हुने बताए । ‘शिक्षकसँग गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार ऐन समयमै आउँछ । त्यो मितिभित्र ऐन पारित हुन्छ । विधेयक महत्वपूर्ण भएकाले ढिलो गर्दैैनौँ,’ उनले भने, ‘संसद्को गतिरोधले गर्दा समितिको काममा प्रभाव परेको छ । यो विषय न्यारो डाउन गर्ने गरी काम भइरहेको छ । तर, गतिरोधका कारण आवश्यक समय दिन सकिएको छैन ।’
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले ऐन छिटो ल्याउने गरी सहजीकरण गर्न पार्टीले भूमिका खेल्ने बताए । ‘सरकारले शिक्षक महासंघसँग सहमति गर्दा कांग्रेस र एमालेका मात्र सचेतक राखेर बदनियत देखाएको थियो । ऐन समयमै आउनुपर्छ । सहजीकरण गर्न माओवादी तयार छ । तर, सरकारले विद्यालय विधेयकलाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन ।’
सहमतिमा के थियो प्रतिबद्धता ?
१७ वैशाखमा महासंघ र सरकारबिच भएको सहमतिमा सत्तारूढ दुई ठुला दल कांग्रेसका प्रमुख सचेत श्याम घिमिरे र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला तथा संसद्को शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले १५ असारभित्र ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘… नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति÷समझदारीलाई ध्यानमा राख्दै यो विधेयकलाई चालू अधिवेशनको असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन आ–आफ्नो तहबाट सम्पूर्ण प्रयास गर्न हामी प्रतिबद्ध रहेका छौँ,’ प्रतिबद्धता–पत्रमा उल्लेख छ ।-नयाँ पत्रिका
