काठमाडौं । संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ। यससम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भएको छ।
सर्वोच्चले जेठ १६ गतेसम्म बहस नोट पेश गर्न आदेश पनि बिहीबार दिएको छ।
संवैधानिक निकायमा छलकपटपूर्ण नियुक्त ५२ जना पदाधिकारी विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चमा माघ ३० गतेदेखि जारी बहस बिहीबार सकिएको हो।
२०७७ मंसिर र २०७८ जेठमा दुईपटक संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदीय सुनुवाइ विनै नियुक्त पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए। त्यसविरुद्ध परेका रिटहरूमा जारी सुनुवाइ बिहीबार सकिएको हो।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको (पाँच न्यायाधीश) संवैधानिक इजलासमा याे रिटकाे सुनुवाइ भइरहेको थियो।
चार वर्षसम्म सुनुवाइ विनै थन्क्याइएको नियुक्तिविरुद्धका रिटको अन्तिम सुनुवाइ गत माघ ३० गतेदेखि सुरु भएको थियो।चार वर्षसम्म सुनुवाइ प्रभावित भएपछि इजलासले नै गत साउन ११ मा पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी सुनुवाइ गर्न भनेको थियो।
रिटहरूको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन्।
ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा नगए पनि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत ओलीले आफू निकटकालाई पद दिलाएका थिए। छलकपटपूर्ण रुपमा ओलीले नियुक्त गरेका तिनै पदाधिकारीमार्फत् ओलीले संवैधानिक निकायलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
