काठमाडौँ– सरकारमा सहभागी भएको ४० दिनमै बाहिरिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कदममा आपत्ति जनाएको छ।
प्रचण्ड–ओलीको सत्ता गठबन्धनमा आफ्ना माग पूरा हुने सुनिश्चित गरेर सरकारमा सहभागी भएको तर प्रचण्डले गठबन्धनमा छलफल नै नगरी पुरानो गठबन्धन ब्युँत्याउन पुगेपछि राप्रपा रुष्ट भएको हो।
प्रचण्डले कांग्रेससँग साँठगाँठ गरेर आठ दलको समर्थनमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउँदै गर्दा शनिबार राप्रपाले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको हो।
राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएन मात्रै, उसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन उपप्रधानसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री थिए।
विक्रम पाण्डे सहरी बिकास र ध्रुबबहादुर प्रधान कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री थिए। यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री नेता दीपकबहादुर सिंह थिए।
पार्टीको तर्फबाट सहभागी सबै तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले शनिबार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामापत्र बुझाएका हुन्।
मन्त्री पद पाउनका लागि मात्रै भन्दा पनि मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा नधकेलियोस् भन्नका लागि सरकारमा सहभागी भएको राप्रपाको दाबी छ।
राप्रपाका नेताले ४० दिन तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको हैसियतमा जिम्मेवारी पूरा गर्दैगर्दा कुनै पनि मन्त्रालयका कर्मचारीको सरुवा नगरेको बताउँछन्।
मन्त्रालयमा आफू निकटका मान्छे ल्याउने परम्परा तोड्ने कामको सुरुवात गरेको राप्रपाको तर्क छ। अध्यक्ष लिङ्देनले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनु निजी लगानीको क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति भएको राप्रपाको ठम्याइ छ।
कमिसनको खेलमा निजी लगानीकर्ताहरु अगाडि बढ्न नपाएको अवस्थामा लिङदेनले निजी कम्पनीहरुसँग शुल्क नलिएरै लगानी गर्ने वातावारण बनाएका छन्।
शहरी विकासमन्त्री पाण्डेले अलपत्र अवस्थामा रहेका विभिन्न झोलुङ्गे पुल र अन्य पुल निर्माण कार्यको सुरुवात गरेको, कानुनमन्त्री प्रधानले क्यासिनोसम्बन्धी ऐन मार्फत नेपालीलाई पनि लगानी सहज बनाउने प्रयास स्वरुप कानुन निर्माणको तहमा अघि बढेको राप्रपा नेताहरु बताउँछन्।
सरकार स्थायी भएको भए कर्णाली लगायतका अन्य स्थानमा ठूलो मात्रामा हाइड्रो पावर उत्पादन गर्ने, कानुनमन्त्री राप्रपाकै भएको कारण भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि कानुन निर्माण गर्ने योजना रहेको एक मन्त्रीले बताए।
यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनका त्रुटि सच्याउने, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्ने, प्राकृतिक स्रोत स्थानीयले पूर्ण अधिकारसहित प्रयोग गर्न मिल्ने गरी ऐन बनाउन खोजेको तथा कृषि उत्पादनका हरेक सामग्री खरिद बिक्रीको अधिकार सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अधिकारसहितको ऐन पनि ल्याउने तयारी भएको ती मन्त्रीको भनाइ छ।
कानुनमन्त्री आफ्नै पार्टीको भएको कारण भ्रष्टाचारविरुद्ध र जनताको पक्षमा केही कानुनहरु बनाउन प्रयास गर्दागर्दै समय छोटो भएको कारण पार्टीबाट सरकारमा पुगेका नेताहरुले काम गर्न नसकेको पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीलेले बताए।
उनले देश सञ्चारसँग भने, ‘प्रचण्ड–ओली सरकारमा छोटो समय बस्दा पार्टीले उल्लेख्य केही नगुमाए पनि आलोचना खेप्नुपर्यो।’
सरकारबाट बाहिरिनुमा प्रचण्डको स्वार्थयुक्त कदम मुख्य कारण रहेको नेता दीपक सिंह बताउँछन्। राप्रपाले नयाँ अध्याय सुरु गर्न खोजेको तर प्रचण्डले स्वार्थपूर्तिको लागि कांग्रेससँग मिलेर गठबन्धन गरेपछि राप्रपालाई नपचेको उनको तर्क छ।
राप्रपालाई पनि अन्य पार्टीहरुबाट अफर आउँदा पनि नैतिकताले सहकार्य नगरेको र नैतिकता बचाउन नै सरकारबाट बाहिरिएको उनी बताउँछन्।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय एकता दिवस अर्थात पृथ्वी जयन्ती मनाउने र भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा ल्याउने शर्तको साथ सरकारमा सहभागी भएको हो तर सर्तअनुसार काम गर्न पाइएन। जुन मूल्य र मान्यतालाई समर्थन गर्दै हिजो यो सरकारमा थियौँ, त्यसलाई कुल्चिएर गएपछि अब संसदमा प्रतिपक्षी भएर बस्छौँ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट सरकार छोडेँ भनेर देखाउने राप्रपा मात्रै एउटा पार्टी हो।’
उनले थपे, ‘राष्ट्रलाई ठूलो धनराशिको भारबाट मुक्ति दिन सक्छौँ कि भन्ने थियो,समयको चक्र सधै सत्तामुखी हुने रहेछ, विदेशी शक्तिको प्रत्यक्ष प्रभावमा हाम्रा नेताहरुको परेको मेरो आँखाले देखेँ।’
राप्रपाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि बहिस्कार गर्ने भनेको छ। यसबारे औपचारिक निर्णय लिन फागुन २४ गते केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै छ। फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन तय भएको छ।
राप्रपाका संघीय संसदमा १४ जना र प्रदेशमा २८ जना गरी कुल ४२ सांसद छन्। सांसदको मतभार २४ सय ५० छ। प्रदेश एकमा ६, बागमतीमा १३, गण्डकीमा दुई, लुुम्बिनीमा ४ र कर्णाली,सुदुरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा एक,एक जना सांसद छन्।
राप्रपाले राष्ट्रपति निर्वाचन अन्तर्गत मनोनयनको दिन उम्मेदवारको प्रस्तावक र समर्थक नबस्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको मनोनयन शनिबार भएको हो।
राष्ट्रपतिको लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र सहित आठ दलको समर्थनमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र एमालेको तर्फबाट सुवास नेम्वाङले उम्मेदवारी दिएका छन्।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन उपप्रधानसहित उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई,सहरी विकास विक्रम पाण्डे र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुबबहादुर प्रधान र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री नेता सिंह थिए।
तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले शनिबार राजीनामा दिएका हुन्। प्रचण्डले गत पुस १० गते आइतबार प्रतिनिधिसभाका १६९ सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।
उनले पुस ११ गते सानो आकारको मन्त्रिमन्डल गठन गरेका थिए। मन्त्रिमण्डलमा नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूको नेतृत्व गर्दै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बनेका हुन्।
माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री तोकिएका थिए।
एमालेका ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्रकुमार राई तथा जनमत पार्टीका अब्दुल खान मन्त्री बनेका हुन्। लिङ्देन थपिएपछि चार जना उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए।
प्रचण्डले माघ ३ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर २३ सदस्यीय बनाएका थिए। तर, रवि लामिछालेले दोस्रोपटक गृह मन्त्रालय नपाएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट रास्वपा बाहिरिएको थियो।
गृह मन्त्रालय नपाएको झोँकमा सम्हालिन नसकेका रविले मूलुकका सबैजसो मूलधारका सञ्चार माध्यममाथि खनिँदै माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिएका हुन्।
पुस १० गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसले पनि मत दिएको थियो। २३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा एमालेका ८ माओवादी केन्द्र ३ मन्त्री ३ राज्यमन्त्री, राप्रपाका तीन मन्त्री एक राज्यमन्त्री, रास्वपाका तीन मन्त्री एक राज्यमन्त्री र जनमत पार्टीका एक मन्त्री थिए। जसमा रास्वपा र राप्रपा बाहिरिएका हुन्।
