लोकतन्त्र कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक प्रणालीको यस्तो अवस्था हो, जहाँ नागरिकलाई अभिव्यक्ति, संगठन र विरोधको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा पछिल्ला दिनहरूमा देखा परेको अवस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको छ । राजावादी आन्दोलनका नाममा भइरहेका प्रदर्शनहरू र त्यसका प्रतिउत्तरमा राज्यद्वारा जारी निषेधाज्ञाले लोकतन्त्रको सारमाथि नै चोट पु¥याएको देखिन्छ ।
नेपालले २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचना स्थापना गरेको हो । यसले जनता सर्वोच्च हुने राजनीतिक आधार तयार ग¥यो । तर, विडम्बना, आज पनि राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको माग उठाउँदै आन्दोलन भइरहेका छन् । यी आन्दोलनहरूलाई नागरिक स्वतन्त्रताको रूपमा हेर्ने हो भने पनि, राज्यको प्रतिक्रियाले स्वतन्त्रताको दायरालाई साँघुरो बनाएको महसुस हुन्छ । प्रदर्शन नियन्त्रणका नाममा लगाइने निषेधाज्ञाहरू, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूमाथि बल प्रयोग, र धरपकडले लोकतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउँछ ।
निषेधाज्ञा, विशेष परिस्थितिमा अस्थायी रूपमा लागू गरिने सुरक्षा उपाय हो । तर यसलाई राजनीतिक विरोध दबाउने साधनको रूपमा प्रयोग गरिनु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय हो । आन्दोलनको स्वरूप शान्तिपूर्ण छ वा उग्र, त्यो छुट्याउनुपर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरूलाई अपारदर्शी नियमन, पक्राउ र धरपकडमार्फत नियन्त्रण गर्नु लोकतन्त्रको मूल मर्मविपरीत हो ।
लोकतन्त्रमा बहस, असहमति र आलोचना स्वाभाविक र आवश्यक प्रक्रिया हुन् । राजावादी आन्दोलन भनेको केवल संवैधानिक राजतन्त्रको माग मात्र होइन, यो वर्तमान शासनप्रणालीप्रति देखिएको असन्तुष्टि र विफलताको संकेत पनि हो । बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको शासनले नागरिकलाई वैकल्पिक सोचतर्फ प्रेरित गरिरहेको छ । यस्तो असन्तुष्टिभित्र राजसंस्थाको पुनरागमनको सम्भावना खोज्नु कुनै समाधान होइन, तर यसलाई हल्का रुपमा लिनु पनि उपयुक्त हुँदैन । यो चेतावनी हो कि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ— कानुनको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनअपेक्षाको सम्बोधन नहुने हो भने असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ ।
यसैले राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोगको तरिका पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ । निषेधाज्ञाको सहारा लिएर आवाज दबाउने होइन, संवादमार्फत समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने हो । राजावादी आन्दोलनप्रति सहमत वा असहमत हुनु नागरिकको व्यक्तिगत विचार हो, तर राज्यले त्यसलाई व्यवस्थापन लोकतान्त्रिक तरिकाबाट गर्नुपर्छ । सुरक्षा कायम गर्नु र
नागरिक स्वतन्त्रता बीच सन्तुलन राख्न सक्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । अर्कोतर्फ आफ्नो कार्यशैलीमा सरकारले सुधार ल्याउनुपर्छ । दलहरु तथा जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
अन्ततः लोकतन्त्रको सशक्तीकरण केवल निर्वाचन र शासन परिवर्तनमा सीमित हुँदैन । यो जनताको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र विश्वासको निरन्तर रक्षामा आधारित हुन्छ । निषेधाज्ञाले लोकतन्त्र जोगिँदैन, बरु पारदर्शी शासन, जवाफदेही नेतृत्व र जनताको भावना बुझ्ने प्रयासबाट मात्र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ ।
