–निमकान्त पाण्डे
काठमाडौंको तीनकुनेमा चैत १५ मा राजावादीको प्रदर्शनपछि आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्ने दलहरुबीच पटकपटक छलफल भएको छ । यो बैठकमा रास्वपा र राप्रपालाई भने डाकिएन । यसको कारण राप्रपालाई राजावादी भनिएको छ भने रास्वपालाई भने रवि लामिछानेमाथिको इगोको कारण नडाकिएको स्पष्ट छ । तर, पछिल्लो केही वर्षको राजनीति हेर्ने हो भने रवि नेपाली राजनीतिले छुटाउनै नमिल्ने पात्रका रुपमा उदाएका छन् । मतदातामा उनको प्रभाव जबर्जस्त छ । त्यसकारण दुई पटकसम्म जनताको भारी मतले जित हासिल गर्दै सांसद बनेका छन् । तर, यसबीचमा गोर्खा मिडियाको कारोबारका आधारमा रविलाई विभिन्न सहकारी ठगीमा जबर्जस्ती जोड्ने र उनलाई कारबाही गरेर २०८४ को चुनावमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी दललाई तह लगाउने प्रयासमा सरकारमा रहेका दलहरु लागेका छन् । त्यसकारण पनि उनीहरुले रविलाई किनारा लगाउने प्रयासलाई अनपेक्षित मान्न सकिँदैन ।
तर, सहकारी ठगीको मुद्दामामिलाका कारण केही महिनायता चुपचाप रहेका रवि पुनः सक्रिय राजनीतिमा आएका छन् । रास्वपा सभापति रविले गणतन्त्रवादी दलहरूसँग फोटो खिचाउने पक्षमा आफ्नो दल नरहेको बताएका छन् । पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक अघि केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बोल्ने क्रममा सभापति रविले गणतन्त्रवादी भन्ने दलहरूले गणतन्त्रको खोल मात्रै ओढेको आरोप लगाए । उनकै भनाइ यस्तो थियो, ‘जहाँ तपाईं उभिरहनु भएको छ । त्यो गणतन्त्र नभएर लुटतन्त्रको खोल ओडिरहनुभएको छ । रास्वपाले खोल ओड्दैन । तपाईंको कर्तुत लुकाउन लागि तपाईंको कित्तामा उभिएर फोटो खिचाउने रहर रास्वपालाई छैन ।’ वर्तमान सरकारप्रति आक्रोशित सुनिएका लामिछानेले कांग्रेस र एमाले प्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘दुईटा चोर मिलेर साधु हुँदैन ।’
रविले भनेजस्तै हालका प्रमुख दलहरु केवल गणतन्त्रको आवरणमा लूटतन्त्रको धन्दा चलाइरहेका संस्था देखिएका छन् । त्यही कारण पनि जनमानसमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । यसको विभिन्न कारण छन्, जसमध्ये एउटा हो, बढ्दो भ्रष्टाचार । २०७० यता मात्रै नेपालमा भ्रष्टाचारका विभिन्न चर्चित घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । यी घटनाहरूले सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक दलहरू र निजी क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारको चित्रण गर्छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण यसको एउटा उदाहरण हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा ठूलो रकम ठगी भएको यो घटना नेपालको पछिल्लो समयको ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमध्ये एक हो । यसमा करोडौं रुपैयाँ हिनामिना भएको अनुमान छ । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायतका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको आरोप छ । प्रहरीले अनुसन्धान गरी १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । खाँण जमानतमा रिहा भएका छन् भने रायमाझी अझै हिरासतमा छन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, तर पूर्ण कारबाही अझै टुंगिएको छैन । यो घटनाले राजनीतिक संरक्षण र कमजोर न्याय प्रणालीको प्रश्न उठाएको छ ।
त्यस्तै, ठूला व्यापारीबाट करछली, गिरीबन्धु चिया बगान घोटाला, माओवादी लडाकु कोष दुरुपयोग, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, ललिता निवास जस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारका प्रकरण छन् । यस्ता केही प्रकरणमा केही व्यक्तिमाथि मुद्दा चलेको छ, तर ठूला नेताहरूमाथि कारबाही भएको छैन । नेपालमा भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी र संसदीय समितिमार्फत हुने गरेको छ । तर, राजनीतिक प्रभाव, प्रमाणको अभाव र ढिलासुस्तीका कारण छानबिन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । साना कर्मचारी र मध्यमस्तरका व्यक्तिहरूमाथि केही कारबाही भए पनि ठूला राजनीतिक नेता र प्रभावशाली व्यक्तिहरू प्रायः उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको २०२४ को रिपोर्टअनुसार नेपालको भ्रष्टाचार सूचकांक स्कोर ३४ छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोरी देखाउँछ । राजनीतिक संरक्षण, कमजोर न्यायिक प्रणाली, र प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयनको अभावले कारबाही प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
यी घटनाहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा मौलाएको र यसको नियन्त्रणमा ठोस प्रगति नभएको संकेत गर्छन् । यसले सरकार, राजनीतिक दल र नेतामाथि मात्र होइन, संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति पनि जनतामा वितृष्णा बढाइरहेको छ । त्यसकारण गणतन्त्रमाथि खतरा राजावादीबाट होइन, गणतन्त्रवादी भनिएका दल र नेताबाट देखिएको छ ।
नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको डेढ दशमा पनि यसको संस्थागत विकास र जनस्तरमा प्रभावकारिता कायम गर्न अझै धेरै चुनौती छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुन र तिनको कार्यान्वयनले मात्र गणतन्त्रको विश्वसनीयता बढ्न सक्छ । सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र नियामक संयन्त्र बनाउनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु जरुरी छ । संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक, प्रशासनिक र नीतिगत अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । काठमाडौंकेन्द्रित विकासको सट्टा सबै प्रदेशमा समान अवसर र पूर्वाधारको विस्तारले गणतन्त्रप्रति जनविश्वास बढ्नेछ । देश र जनताप्रति इमानदार भएर प्रस्तुत भएमा मात्र कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत दल सच्चा गणतन्त्रवादी ठहरिनेछन् । जनधारणा साप्ताहिक
