काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्ने र उद्योगीहरूलाई धरपकड गर्ने तयारी गरिएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा सञ्चालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रका करिब ७०० उद्योगहरूमाथि प्रशासनिक बल प्रयोग गरिनु कानुनी राज्य र व्यावसायिक शिष्टाचार विपरीत रहेको महासंघको ठहर छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिको विवाद हाल सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैँले अदालतको फैसलाउपर पुनरावलोकनको मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा, उद्योगीहरूलाई सात दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु न्यायसंगत नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराई एक्कासि विद्युत काट्ने र मानसिक दबाब दिने कार्य भइरहेको महासंघको गुनासो छ ।
वर्तमान समयमा अर्थतन्त्र शिथिल बनेका बेला उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको महासंघले स्मरण गराएको छ । यस्तो संवेदनशील समयमा उद्योगहरूको उत्पादन ठप्प पार्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिर्ने र लगानी निरुत्साहित हुनेतर्फ महासंघले सचेत गराएको छ ।
महासंघले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसमक्ष उद्योगहरूलाई त्रसित पार्ने र उत्पादन रोक्ने खालका सबै गतिविधि तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ । कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिको माध्यमबाट जग्गा भाडाको वैज्ञानिक र व्यवहारिक समाधान खोज्न आग्रह गर्दै महासंघले यसका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न आफू तयार रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ ।
