काठमाडौं । तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालले सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तथा बौद्ध धर्म, दर्शन, संस्कृति र गुम्बा संरक्षण तथा विकास समितिलाई खारेज गर्ने निर्णाय फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएकाे छ ।
मोर्चाले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयले आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, पहिचान, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामाथि आघात पुग्ने भन्दै कडा विरोध जनाएको हो।
विज्ञप्तिमा नेपालको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेका आदिवासी जनजातिहरूको हक, अधिकार, भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि स्थापना गरिएका संस्थाहरूलाई खारेज गर्नु समुदायप्रतिको गम्भीर उपेक्षा, असंवेदनशीलता र अपमान भएको उल्लेख गरिएको छ।
मोर्चाले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार स्थापित प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्ने कार्य कानुनी, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुने दाबी गरेको छ। साथै संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी लोकतन्त्र, बहुलवाद, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षणप्रति राज्यको दायित्वमाथि समेत प्रश्न उठेको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको समाचार सत्य भए सरकारले उक्त निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरी फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिएको छ। अन्यथा तामाङ समुदायसहित सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदाय आफ्नो अधिकार, पहिचान र अस्तित्वको रक्षाका लागि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
मोर्चाका अध्यक्ष डिल्लीमान तामाङ र महासचिव लिला कुमार घलानद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
