काठमाडौं । प्रनितिनिभिसभाका सदस्यहरुलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि राख्ने गरी गरिएको नियवालीको प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन सांसदहरुले एक स्वरमा माग गरेका छन्।
आइतबार संसदमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३ माथि छलफलमा भाग लिँदै ‘सांसद’ संविधान र कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रस्तावको विरोध गरेका हुन्। प्रस्तावित नियमावलीमा सांसदका लागि नेपालको प्रचलित कानुनभन्दा माथि रहने गरी विशेषाधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
नियम २५९ (१) मा नियमावली सांसदहरुका लागि विशेष कानुनसरह लागू हुने प्रावधान राखिएको छ। जसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रुपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ।’
त्यस्तै, उपनियम (२) मा उल्लेख गरिएको छ, ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रुपमा रहनेछ।’
यदि सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेमा सांसद अरु सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिभन्दा माथिका हुनेछन् र उनीहरुले कानुनका नजरमा उन्मुक्ति पाउनेछन्। रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित मस्यौदा समितिले जनप्रतिनिधिलाई जनतासँगै नपाएको विशेषाधिकारको अधिकार दिने प्रस्ताव गरेपछि विपक्षी दलका सांसदहरुले एक स्वरमा विराधे गरेका हुन्।
आइतबार नियमावली पारितका लािग दफावार छलफल भइरहेको छ। मस्यौदामाथि ३५ जना सांसदले संशोधन दर्ता गराएका थिए। आफ्नो संशोधनसहित छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्।
राप्रपाकी सांसद सरस्वती लामाले कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकले संसदको नियमावलीलाई देशको आम नागरिक नागरिकमा लागु हुने संघीय कानुन वा ऐन सरह घोषणा नगरेको अवस्थामा नेपालमा भने विशेष कानुन नै मान्नु कुरा त्रुटीपूर्ण भएको जनाइन्।
