काठमाडौ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) का प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद) बिक्रम खनालले जिल्लाका विभिन्न नाकाहरूमा रहेका भन्सार कार्यालयको दयनीय अवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रको अभाव, र दैवी प्रकोप पीडितको राहत व्यवस्थापनमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खनालले नवलपरासी पश्चिमको नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका भन्सारहरूको अव्यवस्थाका कारण राजस्व संकलन र सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा गम्भीर असर परेको बताउनुभयो। १. भन्सार व्यवस्थापनमा सुधार र साना नाका सञ्चालनको माग सांसद खनालले महेशपुर भन्सार कार्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी र क्वारेन्टाइन सुविधाको चरम अभाव रहेका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। यसैगरी, विगतमा सञ्चालनमा रहेका जिल्लाका अन्य साना भन्सार नाकाहरू गुठी परसौनी, भुजहवा र गेर्मा बन्द हुँदा स्थानीय जनताले ठुलो सास्ती भोग्नुपरेको र राज्यको राजस्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले यी बन्द रहेका साना भन्सारहरू तत्काल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। २. नवलपरासी अस्पतालमा औषधि र भ्याक्सिनको अभाव गर्मी र वर्षाको मौसम नजिकिँदै गर्दा नवलपरासी अस्पतालमा बिरामीका लागि अति आवश्यक औषधिको अभाव भएको विषयलाई पनि उहाँले जोडदार रूपमा उठाउनुभयो। विशेषगरी सर्पदंश र कुकुरको टोकाइबाट पीडित हुने बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने एन्टी स्नेक भेनम (Anti-Snake Venom) र एन्टी रेबिज (Anti-Rabies) खोपको चरम अभाव रहेको भन्दै तत्काल यी औषधिहरू उपलब्ध गराउन उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। ३. आगलागी पीडितलाई तत्काल राहत दिन माग केही समयअघि जिल्लाको भैरवपुर र भुजहवा क्षेत्रमा भएको विनाशकारी आगलागीबाट घरबास गुमाएका पीडित परिवारहरूको अवस्था अझै पनि दयनीय रहेको सांसद खनालले बताउनुभयो। “आगलागीबाट सर्वस्व गुमाएका परिवारहरू अझै पनि खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन्। सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको राहत र रकम उनीहरूले अझै पाएका छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “पीडितहरूलाई तत्काल उचित आवास र राहत रकम उपलब्ध गराइयोस्।” ४. उखु किसानको वर्षौँदेखिको पीडा कहिले अन्त्य हुने? सम्बोधनको अन्त्यमा सांसद खनालले नवलपरासीका उखु किसानहरूको भुक्तानी र अनुदानको समस्या वर्षौँदेखि जस्ताको त्यस्तै रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “सभामुख महोदय, उखु किसानको पीडा कति पटक सदनमा बोलेपछि समाधान हुने हो? म सभामुखमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।”
