काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, गोर्खा मिडियाका प्रालिका अध्यक्ष जिबी राई र सञ्चालक रामबहादुर खनाल लगायतविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा सुनुवाइ गर्न उच्च अदालतले पोखराले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम सरकारका महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको पालामा गत पुसमा सभापति लामिछाने लगायत प्रतिवादी रहेको जिल्ला अदालत कास्कीमा विचाराधीन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाबाट अभियोग संशोधन गरेर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय अुनसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग फिर्ता गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दियो ।
त्यसमा सुनुवाइ गर्दै गत फागुनमा जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईले अभियोग फिर्ताको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट परेकाले त्यहाँबाट आउने आदेश जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि मात्र निर्णय हुने आदेश गरे ।
न्यायाधीश राईले गरेको आदेश बेरित भएकाले खारेज गर्नुपर्ने माग सहित सञ्चालक रामबहादुर खनालले उच्च अदालत गुहारे ।
न्यायाधीशद्वय बागचन्द र श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेशलाई बेरितको भन्ने सञ्चालक खनालको निवेदनलाई नै बेरितको ठहर गरेको उच्च अदालतका उपरजिष्ट्रर निलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनहरू विचाराधीन रहेको भएपनि महान्यायाधिवक्तावाट भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी त्यस्तो कुनै अन्तरिम आदेश समेत जारी भएको भन्ने नदेखिएको साथै सुरु अदालतहरूमा पेस हुने नियमित प्रक्रिया र कार्यविधि अन्तर्गतका निवेदन र मुद्दाहरूमा आवश्यक कानून बमोजिमका कारबाहीका लागि लामो समयसम्म प्रभावित हुनेगरी ढिलाइ हुँदा सुरु तहको अदालतमा उचित समयमा न्याय निरुपण नभई हिमज अवस्था लामो समयसम्म कायम रहन गएमा समग्र न्यायापालिकाको क्रियाशीलता सजीवता र गैरढिलाइको सिद्धान्त, नीति र कार्ययोजना समेतमा नकारात्मक असर पर्ने समेतको अवस्थालाई विचार गरी प्रस्तुत निवेदनमा त्यहाँ अदालतवाट हुने कारबाही जे जस्तो प्रक्रियामा पुगेको अवस्थामा पनि पछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिटहरूमा हुने फैसला बमोजिम हुने नै हुँदा त्यहाँ अदालतबाट मिति २०८२।११।०४।२ मा भएको आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ ।’
आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘अब सरकारी वकील कार्यालय, कास्कीद्वारा दायर निवेदनमा सरकारी वकील तथा सरोकारवाला यी निवेदक समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी सुनुवाई गरी प्रस्तुत निवेदनको विषयमा निर्णय गर्नू ।’
