काठमाडौं । शासकीय सुधारमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता लागि सरकारले माग गरेको राय/सुझावलाई दलहरूले सकरात्मक रुपमा लिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट राष्ट्रिय दल बनेका ६ वटा दलको प्रतिबद्धतापत्र/वाचापत्र/प्रतिज्ञापत्रको आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्दता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
सत्ताबाहिर रहेका पाँच दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपासँग सरकारले मस्यौदामा राय/सुझाव माग गरेको हो । नयाँ वर्षको पहिलो दिन सरकारले शासकीय सुधारका लागि सबै दलले घोषणापत्रमा राखेका विषय समेटेर मस्यौदा बनाएको सरकारको दाबी छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेससहित विपक्षी दलहरू एमाले र नेकपाले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर सरकारलाई राय/सुझाव दिने अनलाइनखबरसँग बताएका छन् । राय सुझावका लागि वैशाख १० गतेभित्रको समयसीमा तोकिएको छ ।
सबै दलले घोषणापत्रमा राखेका विषयहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी भएको कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरे बताउँछन् । राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्रको सम्वर्द्धन/संरक्षण, र प्रगतिका कांग्रेसले सरकारले सरकारलाई साथ दिने महामन्त्री घिमिरेले बताए ।
दलहरूले चुनावअघि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रका आधारमा सरकारले मागेको राय सुझाव पार्टीमा छलफल गरे दिने महामन्त्री घिमिरेले जानकारी गराए ।
‘पहिला त यो विषयलाई हामीले पार्टीभित्र छलफल गर्छौं । छलफल गरेर उपयुक्त समय भित्र हामीले हाम्रो धारणा हामी भन्छौैं,’ महामन्त्री घिमिरे भन्छन्, ‘दलहरूका वाचापत्र, संकल्पपत्र, प्रतिज्ञापत्र, घोषणापत्र भएका विषयहरूलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको रुपबाट अगाडि बढाउँछौ भन्नुलाई हामीले सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ ।’
सरकारले माग गरेको राय सुझावलाई अर्को प्रतिपक्ष दल एमालेले आशंका मिश्रित रुपमा लिएको छ । सरकारले देखाउनकै लागि मात्रै राष्ट्रिय प्रतिबद्धता खोजेको हो/होइन त्यसबारेमा सरकारको नियत स्पष्ट हुनुपर्ने एमाले सचिव पद्मा अर्यालले बताइन् ।
‘सरकारले देखाउनकै निम्ति राय माग गरेको भए केही गर्नै परेन । पोजेटिभ भावनाले हो भने हामीले किन नेगेटिभले लिनु र ?,’ एमाले सचिव अर्यालले भनिन्, ‘उही हल्लाको निम्ति मात्रै हो भने धेरै केही छलफल गर्न परेन । त्यसैले सरकारको उद्देश्य क्लियर आओस् । हामी छलफल पनि गर्छौ । हाम्रा धारणा बनाउन सल्लाह गरांैला ।’
प्रतिनिधि सभाको चौथो शक्ति नेकपाले सरकारले माग गरेको राय/सुझाव बारे जानकारी नभएको प्रतिक्रया दिएको छ । शासकीय सुधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’का लागि सरकारले राय मागेको आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी नभएको नेकपाका नेता देव गुरुङले जानकारी दिए ।
गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राय मागेको भए दिनुपर्ला नि । जे जे कुरामा राय माग्छन् त्यही कुरामा दिने कुरा होला नि ।’
सरकारले तयार गरेको मस्यौदामा आफ्नो दलको घोषणापत्रका विषय समावेश भए/नभएको अध्ययन गरेर मात्रै भन्न सकिने गुरुङले बताए ।
सरकारले माग गरेका रायका सन्दर्भमा पार्टीभित्र छलफल गरेर धारणा बाहिर ल्याउने गुरुङले जानकारी गराए ।
