काठमाडौं । सरकारले विकास आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी व्यवस्थापनमा नयाँ दृष्टिकोण अवलम्बन गर्ने भएको छ।
सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा आयोजना सम्पन्न नभएसम्म सम्बन्धित आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारीको सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिने स्पष्ट पारिएको छ।
विभिन्न राजनीतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धताहरू समेटेर तयार गरिएको उक्त दस्तावेजमा आयोजना व्यवस्थापनलाई लक्ष्यकेन्द्रित र परिणाममुखी बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढ गर्दै योजना तर्जुमा, स्रोत परिचालन, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनबीच एकीकृत दृष्टिकोण अपनाइने जनाइएको छ। सरकारले ठूला तथा प्राथमिकतायुक्त परियोजनाहरूलाई ‘मिसन मोड’मा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।
यसअनुसार निर्धारित समयसीमा र गुणस्तर कायम गर्दै परियोजना सम्पन्न गर्न जिम्मेवार निकायलाई थप जवाफदेही बनाइनेछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गरी समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था पनि गरिनेछ।
योजनाहरूको छनोटमा अध्ययन, आवश्यकता, प्राथमिकता र उपलब्ध स्रोतलाई आधार मानिनेछ। पहुँच वा दबाबका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति हटाई राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग मेल खाने र प्रतिफल दिने योजनामात्र अघि बढाइने सरकारको धारणा छ।
यातायात तथा पूर्वाधार विकासतर्फ विभिन्न माध्यमलाई एकीकृत गर्दै बहुआयामिक यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सडक, जलमार्ग र हवाई पूर्वाधारबीच समन्वय गर्दै आधुनिक र व्यवस्थित सञ्जाल निर्माण गरिने उल्लेख छ। महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुसार स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
छिमेकी मुलुकहरूसँग भएका पारवहन तथा व्यापारसम्बन्धी समझदारीअनुसार जलमार्गमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पहुँच विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ। उत्तर–दक्षिण जोड्ने मार्गहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिइने र पूर्वाधार विकासमा वातावरणीय संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनलाई समेत प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।
यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, अनुशासित र दुर्घटनामुक्त बनाउन प्रविधि, स्रोतसाधन र जनशक्ति विकासमा ध्यान केन्द्रित गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ।
