काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कार्यकाल सम्हालेको दुई सातामा (चैत महिनामा) गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । यसबीचमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मातहत निकाय परिचालन गरिएको उनको कार्यविवरणमा उल्लेख छ ।
सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम सुशासन इकाइ गठन गरिएको समेत उनले जानकारी दिएका छन् । इकाइले ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’ अन्तर्गत कर्मचारी कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र सरकारी स्रोतको सदुपयोग निगरानी गर्दै आएको समेत उनले जनाएका छन् ।
पदभार ग्रहणलगत्तै विद्युत हटलाइन ११५१ लाई प्रभावकारी बनाउने निर्देशन दिइएको उनको विवरणमा उल्लेख छ । दुई साताको अवधिमा विद्युत् सेवासम्बन्धी कुल ४,२६९ वटा गुनासो प्राप्त (फोनः ४,२४८, ह्वाट्सएपः १४, इमेलः २, हेलो सरकारः ५) आएको र शतप्रतिशत गुनासो फस्र्यौट गरिएको उनको धारणा छ ।
यस अवधिमा ऊर्जा निर्यात र खपत रणनीति तयारी समिति गठन गरिएको छ । जसको संयोजक सहसचिव सन्दीप कुमार देव छन् । समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रीसमक्ष पेश गरिसकेको र छलफलपछि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरिने समेत उनले जनाएका छन् । सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा अलपत्र/रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन समिति गठन गठन गरिएको छ । सो समितिको प्रतिवेदनलाई आगामी बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बोधन गरिने जनाइएको छ ।
सहसचिव सागरराज गौतमको संयोजकत्वमा ‘पेन्डिङ पीपीए’ तथा अनुमतिपत्र १८० दिनभित्र टुंग्याउने समिति गठन गरी काम प्रारम्भ गरिएको उनले बताएका छन् । सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा विद्युत् विकास विभागका अनुमतिपत्र समीक्षा समिति गठन गरी काम भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।
उनले जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता, विद्युत् र सिँचाइ विधेयक प्राथमिकताका आधारमा संसदको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयारी भइरहेको समेत जनाएका छन् । जसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको बताइएको छ । यसबीचमा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०२९ औं बैठकले छुटेका आठ जना शहीद परिवार सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको थियो । थप रोजगारी प्रक्रियामाः रोजित श्रेष्ठ, अम्बिका विश्वकर्मा, सुमित्रा महत, शीतल पौडेल, मौसम कुलुङ, पार्वती अधिकारी, हेमन्ती विष्ट, मञ्जु पौडेलका परिवार सदस्य रहेका छन् । यसअघि २७ जना शहीद परिवारलाई रोजगारी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
सचिवालयका अनुसार विश्व बैंक तथा दातृ निकायसँग रूपान्तरणकारी आयोजनाका लागि संवाद भइरहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको १११ औं बैठकले १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) बराबरको परियोजना हानी नोक्सानी कोषमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास र दीर्घकालीन योजना तय गर्ने उद्देश्यका साथ विद्युत् नीतिलाई अगाडि बढाएको समेत सचिवालयले जनाएको छ । ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवि चटौतको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सरोकारवालाहरुसँग छलफल जारी राखिएको समेत जनाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल निर्माण बोलपत्र एक महिनाभित्र प्रकाशित गर्ने तयारीका साथ गृहकार्य भइरहेको समेत सचिवालयले जनाएको छ । बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना व्यवस्थापन कम्पनी गठनको मोडालिटी अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटाएर चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकाय परिचालन गरिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा उड्डयन मौसम सूचना डिजिटल प्रणालीमा लैजाने कार्य अगाडि बढेको छ । दोदोधारा–बरेली र इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी आयोजना कम्पनी खडा गर्ने काम थालिएको छ । महाराजगन्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत ११ केभी तथा ४०० भोल्ट संरचना भूमिगत र क्षमता वृद्धि गर्ने कार्य अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मनसुनजन्य डुबान/कटान जोखिम क्षेत्रमा विपद् पूर्वतयारी गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउने क्रममा पुल र क्याम्प निर्माण बोलपत्र आह्वान भएको मन्त्रालयको धारणा छ ।
