कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने

निर्णयमा भनिएको छ, ‘संवत् २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न देहाय बमोजिम गर्ने ।’

मन्त्रिपरिषद्ले त्यसक्रममा दुईवटा निर्णय गरेको थियो । पहिलो, उल्लिखित आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले पेश गर्ने सिफारिसबमोजिम गर्ने ।’

मन्त्रिपरिषद्ले त्यही प्रतिवेदनमा ‘अन्यका हकमा सो आयोगले गरेको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने’ भनी दोस्रो निर्णय पनि गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्न तत्काल नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पाउनासाथ गृहमन्त्री सुदन गुरुङले अर्को निर्णय गरे । उनले शुक्रबार नै गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।’

गृह मन्त्रालयले मन्त्री गुरुङको निर्णयसहित मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठायो । निर्णयका साथमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेत पठाइएको थियो ।

गृहले प्रहरी हेडक्वाटरमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त आयोगको प्रतिवेदन यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा मिति २०८२ चैत १३ गते को मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार अनुरोध छ ।’

त्यो पत्रमा पत्रमा ‘आवश्यक कारबाही सम्बन्धमा’ भन्ने उल्लेख छ । उसले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयलाई आधार बनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत आनन्दवंश न्यौपानेले पठाएको पत्रका आधारमा शुक्रबार राती नै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागलाई तोक लगाएका थिए ।

आईजी कार्कीको तोकमा भनिएको छ, ‘अपराध अनुसन्धान विभाग, आवश्यक कार्यार्थ पठाइएको छ । तदनुसार मातहत पठाउनु ।’

त्यसपछि प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा पत्र पठाएको देखिन्छ । त्यो पत्रको बोधार्थ काठमाडौं र भक्तपुरको जिल्ला प्रहरी परिसरमा पठाइएको थियो ।

पत्र पाइसकेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले पक्राउ पुर्जी तयार गरेको थियो । शनिबार बिहानको मिति अर्थात १४ चैत, २०८२ को पक्राउ पुर्जीमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्यान सम्बन्धी कसूर समेतको मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपरेको उल्लेख छ ।

परिसरका डिएसपी राजु अधिकारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को अनुसूची ९ बमोजिमको जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएका हुन् ।

संहिताको दफा ९(६)मा कुनै व्यक्ति पक्राउ नभएमा वा भाग्ने, उम्कने अनि प्रमाण, दसी वा सबूद नष्ट गर्ने कारण भएमा तत्कालै जरुरी पूर्जी जारी गरी पक्राउ गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, पक्राउ गरेपछि सक्दो छिटो मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले पक्राउ पुर्जी बुझ्दै एक प्रति बुझी लिए भनेर बिहान ६ बजेर १० मिनेटको समयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यसपछि ओलीलाई उनकै गाडीमा प्रहरी नियन्त्रणमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाइएको थियो ।