काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहितका व्यक्तिहरुलाई दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय नै गर्न सिफारिस गरेको पाइएको छ।
जाँचबुझ आयोगले फागुन २४ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई १०–१० वर्ष जेल हाल्न सिफारिस गरेको हो।
भदौ २३ गतेको घटनाका सम्बन्धमा उनीहरुले अत्याधिक बल प्रयोग गरेर एकै दिन १९ जना युवाको गैरन्यायिक हत्या गरेको ठहर प्रतिवेदनमा गरेको विश्वस्त स्रोतले देश सञ्चारलाई जानकारी दियो। काटमाठौंमा १७ र सुनसरीमा दुई जना युवाको प्रहरीको गोली लागेर २३ गते निधन भएको थियो।
जाँचबुझ आयोग भदौ २४ गतेको विध्वंसको घटनाप्रति भने मौन रहेको छ।
गौरीबहादुर नेतृत्वको आयोगले सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याललाई तीन वर्ष मात्रै जेल पठाउन भनेको स्रोतले बतायो। आयोगले तत्कालीन अवस्थामा एआइजीका रुपमा अपरेसन प्रमुख रहेका र हाल आइजिपी दानबहादुर कार्कीलाई नसिहत * दिएको छ।
फागुन २१ गतेको चुनावलाई लक्षित गर्दै आयोगले काम सकेपछि ढिलो गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जेनजी आन्दोलन हुँदा सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले र त्यसको नेतृत्व भड्किने डरले आयोगले चुनावी परिणाम आउन लागेपछि प्रतिवेदन पेश गरेको हो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन यही सरकारले भने कार्यान्वयनबारे कुनै निर्णय नलिने भएको छ। चुनावपछि बन्ने सरकारले नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गरोस् भन्ने चाहनामा प्रधानमन्त्री कार्की रहेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो।
तर उनले प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेबारे छलफल गर्ने बताएकी थिइन्। कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गर्छौँ। यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौँ।’
रास्वपाले फागुन २१ गते सम्पन्न चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको छ। र पूर्वघोषणाअनुसार बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। त्यही सरकारले नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिनेछ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भने यसअघि नै घटनाको विषयलाई लिएर आफूमाथि धरपकड हुन सक्ने निकटस्थसँग जनाएका छन्। यसैबीच गत भदौ अन्तिम साताको जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ।
कार्की नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै जेन–जी अगुवा रक्षा बमसहितको समूहले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको हो।
कार्यादेशमा के थियो?
घटनाबारे छानबिन गर्न असोज ५ गते गठन भएको आयोगमा अध्यक्ष कार्कीसँगै विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य थिए। सुरुमा उनीहरुलाई पाँचवटा कार्यादेश दिइएकोमा मंसिर २९ गते चारवटा थप गरिएको थियो।
यी हुन् आयोगलाई दिइएको कार्यादेशहरुः
(क) संवत् २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँलगायतका मुलुकका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने,
(ख) घटना घट्नुका कारणका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सोको यकीन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने,
(ग) भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने,
(घ) भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझावहरु पेश गर्ने,
(ङ) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने।
