काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनसम्बन्धी घटनाको अध्ययन तथा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ । सार्वजनिक भएका विवरणहरुका अनुसार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि घटनामा संलग्नहरुको भागाभाग भएको छ ।
सरकारले असोज ५ मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई प्रदर्शनका क्रममा भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट, तोडफोड र सरकारी दमनको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । आयोगले भदौ २३ मा काठमाडौंको बानेश्वरमा भएको प्रदर्शनमा युवाहरूको ज्यान जाने गरी भएको घटनाबारे १५० भन्दा धेरै सरकारी अधिकारी र आन्दोलनका प्रत्यक्षदर्शीहरुसँग बयान लिएको बताएको छ । आयोगका अध्यक्ष कार्कीले प्रतिवेदन बुझाउँदै मुख्य रूपमा तत्कालीन सरकारको खराब शासन र अक्षमताका कारण घटना भएको जनाएका छन् ।
प्रतिवेदनमा प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली चलाउने, रबर बुलेट र अश्रुग्यास प्रयोग गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ, तर ती नाम अझै सार्वजनिक गरिएका छैनन् । प्रदर्शनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै आयोगले प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएकाहरूको संख्या उच्च रहेको जनाएको छ । प्रतिवेदनले तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रहरी प्रशासनलाई यसको मुख्य दोषी ठह¥याएको छ ।
आयोगले विभिन्न भिडियो, फोटो, प्रत्यक्षदर्शीको बयान र सरकारी अभिलेखहरूको अध्ययन गरेर घटनाको विश्लेषण गरेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा केही स्थानमा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग अत्यधिक भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले प्रतिवेदनमा घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूको जिम्मेवारीबारे स्पष्ट टिप्पणी गरेको छ । पहिलो, सुरक्षाकर्मी परिचालन र भीड व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त तयारी र रणनीति नभएको आयोगले औंल्याएको छ । यसका लागि सम्बन्धित प्रशासनिक निकायलाई सुधार गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
दोस्रो, आन्दोलन सुरु हुनुअघि नै युवासँग संवाद गर्ने प्रयास नगरेकोमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पनि आयोगले जिम्मेवार ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा युवाका मागहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्ने संयन्त्र कमजोर रहेको उल्लेख छ । तेस्रो, सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अफवाह र अपुष्ट सूचनाले पनि तनाव बढाउन भूमिका खेलेको आयोगले जनाएको छ । त्यसैले सूचना व्यवस्थापन र सार्वजनिक सञ्चार रणनीति सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनले प्रदर्शनको पृष्ठभूमि, घटनाक्रम, सुरक्षाकर्मीको भूमिकादेखि सरकारी निकायको समन्वयसम्मका पक्षहरूको विश्लेषण गर्दै जिम्मेवारी निर्धारण र सुधारका लागि विभिन्न सिफारिस गरेको छ । आयोगका अनुसार घटनालाई केवल एउटा आकस्मिक आन्दोलनको रूपमा मात्र नभई युवापुस्ताको असन्तुष्टि, सरकारी संरचनाको कमजोरी तथा संवादको अभावसँग जोडिएको व्यापक सामाजिक–राजनीतिक संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा जेनजी प्रदर्शन अचानक नभई क्रमशः विकसित भएको असन्तुष्टिको परिणाम भएको उल्लेख गरिएको छ । युवाको ठूलो समूहले सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न मुद्दाहरू बेरोजगारी, शिक्षा प्रणाली, पारदर्शिता र अवसरको असमानतालाई लिएर लामो समयदेखि असन्तोष व्यक्त गर्दै आएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि राज्यले युवापुस्तासँग निरन्तर संवाद कायम गर्न नसक्दा उनीहरूका आवाजहरू संस्थागत संरचनासम्म पुग्न सकेनन् । फलस्वरूप सामाजिक सञ्जालमा संगठित भएका युवाले सडक आन्दोलनको बाटो रोजेका हुन् । आयोगले विशेष गरी सरकारी निकायहरूको ढिलासुस्ती, सूचना व्यवस्थापनको कमजोरी र सार्वजनिक नीतिहरूमा युवाको सहभागिता न्यून हुनु आन्दोलनको मुख्य कारण बनेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले तत्काल र दीर्घकालीन गरी दुई प्रकारका सिफारिस प्रस्तुत गरेको छ । घटनामा संलग्न सुरक्षाकर्मी तथा अधिकारीहरूको भूमिकाको आन्तरिक छानबिन, घाइते भएका प्रदर्शनकारीहरूको उपचार र राहत व्यवस्था, प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको कानुनी प्रक्रियाको समीक्षा, युवापुस्तासँग संवादका लागि विशेष कार्यदल गठन आयोगले भनेको छ ।
यस्तै, युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीतिगत संयन्त्र निर्माण, भीड नियन्त्रण र मानवअधिकारसम्बन्धी सुरक्षाकर्मी तालिम सुधार, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने सूचनाको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति, शिक्षा, रोजगारी र उद्यमशीलतामा युवामैत्री कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ । आयोगले युवाको आवाजलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समेट्न नसकिए भविष्यमा यस्ता आन्दोलनहरू दोहोरिन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि अब यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ । सरकारले सम्भवतः प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विशेष समिति गठन गर्नेछ, जसले आयोगका सिफारिसहरूलाई प्राथमिकता अनुसार लागू गर्ने योजना तयार गर्नेछ ।
यस्तै, सिंहदरबारमा निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनको परिसरमा जेनजी आन्दोलनका सहिदको शालिक राखिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको गृहमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए । यसका लागि सरकारले सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधनका गर्न स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘निर्माणाधीन संसद् भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनका सहिदहरूको शालिक निर्माण गर्ने गरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरियो ।’ जनधारणा साप्ताहिक
