न्यायपालिकाको मूल उद्देश्य नागरिकलाई समयमै न्याय प्रदान गर्नु हो । तर विगत केही वर्षदेखि अदालतहरूमा बारम्बार सुनिने एउटा वाक्यांशले न्यायप्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाइरहेको छ— मुद्दा हेर्न नभ्याइने । अदालतमा पुगेका मुद्दाहरू बारम्बार स्थगित हुनु, सुनुवाइ नहुनु वा अर्को मितिमा सारिनु नेपालको न्यायिक प्रणालीमा गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको छ । यसले केवल अदालतको कामकाजमा ढिलाइ मात्र होइन, न्यायको आधारभूत सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिएको छ ।
उदाहरणका लागि मंगलबार नै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोग पत्र फिर्ता विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखियो । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । तर हेर्न नभ्याइने कारणले रविविरुद्धको यो मुद्दा किनारा लाग्न सकेन ।
न्यायमा ढिलाइ हुनु भनेको न्याय नपाउनु जत्तिकै गम्भीर कुरा हो । कुनै पनि व्यक्ति जब आफ्नो अधिकार र न्यायको खोजीमा अदालत पुग्छ, उसले समयमै निर्णय पाउने अपेक्षा गर्छ । तर जब महिनौँ वा वर्षौँसम्म मुद्दा सुनुवाइ नै नहुने अवस्था आउँछ, त्यसले पीडितलाई थप पीडा दिन्छ । कतिपय अवस्थामा त निर्णय आउँदा सम्म परिस्थितिहरू नै बदलिसक्छन् । यसले न्यायप्रणालीप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बनाउने जोखिम बढाउँछ । मुद्दा हेर्न नभ्याइने भन्ने परिपाटीको पछाडि धेरै कारणहरू छन् । अदालतहरूमा मुद्दाको चाप अत्यधिक हुनु एउटा प्रमुख कारण हो । जनसंख्या वृद्धि, कानुनी चेतनाको विस्तार र विभिन्न क्षेत्रका विवाद अदालतसम्म पुग्ने क्रम बढेसँगै मुद्दाको संख्या पनि बढेको छ । तर त्यसअनुसार न्यायाधीश, कर्मचारी र पूर्वाधारको विस्तार हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप एउटै न्यायाधीशले अत्यधिक मुद्दा हेर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
यसका साथै अदालतको कार्यप्रणालीमा रहेको ढिलासुस्ती र व्यवस्थापन कमजोरी पनि समस्या हो । धेरैजसो मुद्दा अनावश्यक रूपमा स्थगित हुने, पक्षकार वा कानुन व्यवसायीको अनुपस्थितिमा सुनुवाइ सारिने, वा प्रक्रियागत झन्झटले समय लम्बिने प्रवृत्ति अझै पनि कायम छ । प्रविधिको सीमित प्रयोग, कागजी प्रक्रियामा निर्भरता र स्पष्ट समयसीमा अभावले पनि समस्या झन् जटिल बनाएको छ । यो परिपाटी अन्त्य गर्न सर्वप्रथम न्यायिक व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक छ । अदालतहरूले मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । प्रत्येक मुद्दाको सुनुवाइका लागि स्पष्ट समयतालिका बनाउने, अनावश्यक स्थगनलाई नियन्त्रण गर्ने र न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले अदालतको कार्यक्षमता बढाउन मद्दत गर्नेछ । जनकारी साप्ताहिक
