स्याङ्जा । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै स्याङ्जामा उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानमा व्यस्त देखिएका छन् ।
अन्तिम नामावली सार्वजनिक भई चुनाव चिह्न पाएसँगै दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवारसम्म मतदाता भेटघाटमा जुटेका हुन् ।
चुनावी माहोल गर्मराएको छ । तर, यही चहलपहलसँगै स्याङ्जामा एउटा गम्भीर बहस सुरु भएको छ । दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा एक जना पनि महिला उम्मेदवार नहुँदा प्रश्न उठेको छ ।
जिल्लामा स्वतन्त्रसहित २८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराए पनि अन्तिम नामावलीमा ११ दल र ४ स्वतन्त्र गरी २४ जना मात्रै मैदानमा छन् । तर, यसमा महिला एक जना पनि छैनन् ।
महिला उम्मेदवार शून्य हुँदा ‘के स्याङ्जामा नेतृत्व गर्न सक्ने महिला नै छैनन् ?’ भन्ने प्रश्न अहिले सर्वत्र उठ्न थालेको छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्रको मर्मलाई दलहरूले बेवास्ता गरेको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् । दुई निर्वाचन क्षेत्रका २४ जना उम्मेदवार सबै पुरुष हुनु आफैंमा चिन्ताजनक विषय बनेको छ ।
यसपटक स्याङ्जामा पुरुष उम्मेदवारबीच मात्रै प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ । जिल्लाका स्थापित व्यक्तित्व, युवा तथा अधिकारकर्मीहरूले महिला सहभागिता नहुनुप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उम्मेदवारी विवरण सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा ‘महिलाको भोट चाहिने, नेतृत्व नचाहिने ?’ भन्ने प्रश्नसहित दलहरूको आलोचना भइरहेको छ ।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने स्याङ्जामा महिला मतदाता पुरुषभन्दा बढी छन् । कुल २ लाख ४१ हजार ९ सय १० मतदातामध्ये पुरुष १ लाख १८ हजार २ सय ६७ र महिला १ लाख २३ हजार ६ सय ४२ छन् । पुरुषभन्दा महिला मतदाता ५ हजार ३ सय ७५ ले बढी भए पनि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार भने एक जना पनि छैनन् ।
संघीयता पछिको २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार मैदानमा उत्रिए पनि यसपटक भने ठूला र साना दल सबै चुक्न पुगेका छन् ।
अघिल्ला निर्वाचनमा नेकपा एमालेले स्याङ्जाबाट महिला उम्मेदवार उठाएको इतिहास रहे पनि यस निर्वाचनमा त्यो दोहोरिन सकेन । समग्रमा हेर्दा स्याङ्जामा लोकतान्त्रिक दलभन्दा वामपन्थी दलहरू महिला उम्मेदवारप्रति तुलनात्मक रूपमा उदार देखिँदै आएका छन् ।
यसपटक एमालेकी केन्द्रीय सचिव पद्मा अर्याल र कांग्रेसकी माया राना दुवै समानुपातिक सूचीमा छन् । तर, अन्य दलहरूले स्याङ्जाबाट समानुपातिकतर्फ पनि महिलालाई प्राथमिकतामा राखेको खासै देखिँदैन । संविधानले राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भने ‘जित्ने उम्मेदवार’ को बहानामा महिलामाथि अविश्वास देखिँदै आएको आलोचना छ ।
२४ उम्मेदवारमध्ये महिला एक जना पनि नहुनुले दलहरूभित्र समावेशिताप्रतिको गम्भीरता कमजोर रहेको संकेत गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । शिक्षित जिल्ला मानिने स्याङ्जामा महिलाविहीन निर्वाचनले संख्यात्मक नतिजा त दिन सक्छ, तर नैतिकता र समावेशीताको सवालमा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशकी उपसभापति कल्पना तिवारीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताइन् । समानुपातिकमा महिलाको उपस्थिति भए पनि प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा अघि नल्याउनु दलहरूको सोच र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउने विषय भएको उनको भनाइ छ । जित्ने सम्भावनामा कम विश्वास गरिने प्रवृत्तिका कारण महिलाहरू अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएको उनले बताइन् ।
उता, नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य सिमा क्षेत्रीले अघिल्ला निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार उठाएको एमाले यसपटक परिस्थितिवश पुरुष उम्मेदवारमा सीमित हुनुपरेको बताइन् । समाजमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच हावी भएकाले महिलालाई प्रत्यक्षमा विश्वास नगरिने अवस्था रहेको उनको तर्क छ ।
