देशमा फागुन २१ मा हुने चुनावी माहोलको रौनक छ । नयाँ–पुराना दल चुनावमा होमिएका छन् । दलहरुले आफ्ना घोषणापत्र भने सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ । गत भदौमा भएको जेनजी विद्रोहका कारण अहिले देशमा चुनाव हुन लागेको हो । जेनजी विद्रोह हुनुको कारण भने देशमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचार हो । पुराना दलका नेतृत्वले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्दा जनताको आक्रोश आन्दोलनको रुपमा विस्फोट भएको हो । सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त देशको माग गर्दै भएको जेनजी विद्रोहलाई चुनावमा होमिएका दल तथा तिनका नेताले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
यद्यपि, देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था उस्तै डरलाग्दो छ । नेता, कर्मचारीदेखि हरेक सरकारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार आएपछि केही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको अभियोग लगाउँदै हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले ५६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो, जसमा ५ पूर्वमन्त्री, ९ पूर्वसचिव र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरू समावेश छन् । ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गरिएको यो प्रकरणले नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारको एउटा झल्को उजागर गरेको छ । यस्तो सक्रियता सरकार र अख्तियारले कायम राख्न जरुरी छ ।
यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो, नेपालमा भ्रष्टाचार दीर्घरोग बनेको छ, जसले विकास आयोजनाहरूलाई खोक्रो बनाउँदै आएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, टेरामक्स, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, यती होल्डिङ, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, ओम्नीलगायत, गिरिबन्धु टीस्टेट, वाइडबडी खरिद लगायत यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारका प्रकरण छन्, जसलाई छानबिन र कारबाही अघि बढाउन आवश्यक छ । विगतमा यस्ता प्रकरणमा संलग्न भ्रष्टाचारीहरूले सधैं राजनीतिक संरक्षण पाउँदै आएको उदाहरण छ । उनीहरुमाथि छानबिन नै नहुने, अनुसन्धान दबाउन प्रयास हुने, मुद्दा दायर भए पनि कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने गरेका उदाहरण त बग्रेल्ती छ ।
चुनावबाट बन्ने सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रणालीगत सुधार ल्याउनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण डिजिटल बनाएर पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ । ई–बिडिङ प्रणालीलाई अनिवार्य गर्दा ठेक्कामा हुने चलखेल कम हुन्छ । अख्तियार जस्ता संस्थाहरूलाई थप स्वायत्तता दिने र उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने योजना लागू गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति नदिने प्रतिबद्धताले मात्र राष्ट्रिय एकता र विकास सम्भव छ । हाल र चुनावपछि बन्ने सरकारले न्याय, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई मूल मन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि दलहरुले अहिलेदेखि नै देशको दुश्मन रहेको भ्रष्टाचार हटाउने प्रतिबद्धता गरेर घोषणापत्र ल्याउन आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
