काठमाडौं । नेपालको तिर्न बाँकी कूल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवातमा रु २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेको कूल सार्वजनिक ऋण पुस मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोडले वृद्धि भई रु २८ खर्ब छ अर्ब ३९ करोड पुगेको हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल सरकारको कूल सार्वजनिक ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५ दशमलव ९५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ ।
कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत अर्थात् रु १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड २२ लाख रहेको छ भने आन्तरिक ऋण ४७ प्रतिशत अर्थात् रु १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड १० लाख पुगेको छ । जीडीपीको आधारमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २१ दशमलव ६० प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २४ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु पाँच खर्ब ९५ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु दुई खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड ऋण प्राप्त भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ३६ दशमलव ०२ प्रतिशत हो ।
पछिल्लो छ महिनामा उठाइएको ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८२ दशमलव ८१ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा १७ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आवमा सरकारले रु तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा पुस मसान्तसम्म रु एक खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख बराबर उठाइसकेको छ । यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म रु ३६ अर्ब ८९ करोड २२ लाख मात्रै प्राप्त भएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा पनि ठूलो रकम खर्च भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा रु चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म रु एक खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड भुक्तानी भइसकेको छ ।
जसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि रु एक खर्ब ५५ अर्ब १३ लाख ५४ हजार र बाह्य ऋण भुक्तानीमा रु ३१ अर्ब ९९ करोड १२ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, पछिल्लो छ महिनामा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै ऋणको साँवा भुक्तानीमा रु एक खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड र ब्याज भुक्तानीमा रु ३४ अर्ब २३ करोड खर्च भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा पुस मसान्तसम्मको कूल ऋण सेवा खर्च ३ दशमलव ०६ प्रतिशत पुगेको छ ।
