काठमाडौं । रामराज्य परिषदले नेपालको संविधान २०७२ले देशलाई स्थायीत्व दिन नसकेको दबी गर्दै त्यसको विकल्पमा नयाँ संविधानको खाँचो रहेको दाबी गरेको छ । सोमबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यही संविधान अन्तरगत हुने निर्वाचनले राजीतिक निकास नदिने ठहर गर्दै चुनाव वहिस्कार गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।
परिषदका धर्माध्यक्ष जगत बहादुर थापाले नेपालको संविधान २०७२ विदेशीको योजनामा आएको र सोही अनुसारको व्यवस्था देशका निम्ति घातक भएको पुष्टि भएको बताए । थापाले ०७२को संविधानले देशको स्वधीनता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रको संरक्षण गर्न नसकेकाले आठौं संविधान २०७७ ल्याएको बताउँदै भने,“देशलाई स्वाधीन र समृद्ध बनाउन वैदिक–वैज्ञानिक राज्य व्यवस्था आधारित ‘रामराज्य’ लागि यो संविधान लयाएका छौं ।”
“इण्डो–अमेरिकनसहति पश्चिमाहरुको इशारा र परनिर्भर बनाउने व्यवस्थाका विरुद्धमा हामीले ८ औं संविधान सार्वजनिक गर्न वाध्य भएका छौं, अब यसलाई कार्यान्वयन गर्न घनिभूतरुपले लाग्छौं,”थापाले थपे ।
परिषद उपाध्यक्ष भगवान गिरीले देश र जनताको हितका लागि वर्तमान व्यवस्थाको अन्त्य अवश्यंभावी रहेको धारणा राखे ।
भैरव बहादुर शाहीले देशले काँचुली फेर्ने बेला आईसकेकाले कोही न कोहीले देश जोगाउन निर्णायक पहल लिनै पर्ने बाध्यता रहेको धारणा राखे ।
परिषदका कोषाध्यक्ष रमेश कुमार बस्न्यातले देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न पूर्वीय दर्शनमा आधारित वैदिक सनातनी हिन्दु राज्यको आवश्यकता रहेको बताए ।
परिषका सदस्य उमेश रम्तेलले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनका कारण जेनजी विद्रोह भए पनि पुराना दलहरु नसुध्रिएकाले आफूहरुले ‘रामराज्य’मा आधारित संविधान ल्याएको दाबी गरे । यसरी ०७२ को संविधान चलिरहँदा आठौं संविधान ल्याउनु हास्यास्पद भएन र भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा रम्तेल भन्छन,“यो देशमा हरेक विषय सम्भव छ, यो राज्यविरुद्धको एक किसिमको विद्रोह हो, फेरी यसको विकल्प पनि त छैन नि ।”
अर्की वक्ता सफलता बोगटीले देशमा अराजकता र दण्डहिनताले सीमा नाघेको तथा राज्य त्यसलाई रोक्न असफल हुनुका पछाडि व्यवस्था नै रहेकोले त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
प्रेमसिंह तिरुवाले २०७७ वाला संविधानलाई वैधानिक बनाउन देशव्यापी अभियान चाल्नुपर्ने धारणा राखे ।
