काठमाडौं । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहले नीति, बजेट र योजना ल्याउन माग गरिएको छ ।
दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले संविधानअनुसार दलित लगायतका सामाजिक विभेदहरु अन्त्यका लागि काम गर्न नसकिरहेको भन्दै उक्त माग गरेका हुन् ।
स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि राष्ट्रिय महासंघको आइतबार आयोजित साधारण सभामा राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कोटीले जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्न स्थानीय तहले संविधानमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्व सांसद विनोद पहाडीले संविधान र कानुनमा प्राप्त अवसर उपयोग गर्न नसक्दा उपलब्धीहरु समुदायमा पुग्न नसकेको दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “नागरिकता थर लेख्न पाउने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छ, तर प्रशासकहरुको विभेदकारी प्रवृत्तिले गर्दा दलितले सम्मानजनक नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन् । हिनताबोधले दलित युवाहरु पलायन भइरहेका छन् ।”
संविधानविद् काशीराज दाहालले स्थानीय तहमा दलित समुदायका समानुपातिक प्रतिनिधित्व नै हुनुपर्ने बताउनभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान कार्यान्वयन नै मूल कुरा हो । गरिबी र विभेदहरु हटाउनु स्थानीय तहले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार नीति र योजनाहरु ल्याउनु पर्छ ।”
नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङका उपप्रमुख एवं स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष दीपक विश्वकर्माले महासंघलाई पालिका हुँदै वडासम्म विस्तार गरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई बलियो बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका रुपन्देहीकी कार्यवाहक नगरप्रमुख कल्पना हरिजनले भौतिक विकासमात्र नभई सामाजिक सांस्कृतिक विकासका लागि पनि महत्व दिएर काम गरिएको बताउनुभयो ।
गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेतकी उपप्रमुख मैना विकले प्रतिनिधित्वलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिदै भन्नुभयो, “गुर्भाकोट नगरपालिकाले दलित शसक्तिकरण ऐन पास गर्दैछ ।”
आरुघाट गाँउपालिका गोर्खाकी उपाध्यक्ष कल्पना नेपालीले भन्नुभयो, “दलित महिलालाई तोकिएको कोटामा मात्र सीमित नगरियोस् हामीहरु खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौ । अवसरबाट बञ्चित नगरियोस् ।”
कार्यक्रममा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका उपप्रमुख, खुमबहादुर विक, जिल्ला समन्वय समिति दोखलाका प्रमुख बर्जुराम घतानी, जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका उपप्रमुख कर्मलाल परियार लगायतका जनप्रतिनिधि, दलित संगठन र संस्थाहरुको सहभागिता थियो ।
