काठमाडौं / जेनजी विद्रोहको विषयमा बयान दिन अस्वीकार गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्ततः भदौ २३ र २४ को घटना छानबिनका लागि बनेको जाँचबुझ आयोगमा बयान दिएका छन् । ओलीको बयानपछि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उक्त आयोग प्रतिवेदन तयारीको अन्तिम चरणमा लागेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै आफू जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन नजाने बताउँदै आएका थिए । ‘बयान दिन मानेन भने गोली ठोके हुन्छ । आजीवन थुनिदिए हुन्छ,’ उनले भनेका थिए । आयोगका अधिकारीहरू घरमै आए उनीहरूलाई स्वागत गर्ने बताउँदै ओलीले भनेका थिए, ‘घर आउनुभयो भने सम्मानसाथ स्वागत गर्छु । चिया खुवाउँछु । कुरा गर्छु पठाउँछु ।’ तर उनी बयान दिन तयार भएपछि गुण्डु पुगेर आयोगका पदाधिकारीले ओलीको लिखित बयान लिएका हुन् ।
ओलीले भदौ २२ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठकमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने र बल प्रयोग नगरी सहयोग गर्ने निर्णय भएको बयान दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ र अराजक समूहको प्रवेश भएको, जसलाई आन्दोलनकारी युवाले नै स्वीकार गरेको, प्रदर्शनकारीहरू अधिकांश जेन–जी उमेरका नभएको फोटो÷भिडियोबाट स्पष्ट देखिने ओलीको जिकिर छ । भदौ २३ मा तोडफोड र गोली प्रहार सुरु भएपछि गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा प्रमुखहरूसँग छलफल गरी छानबिन समिति गठन गरेको, भदौ २४ को विध्वंस नियन्त्रणका लागि नेपाली सेना परिचालन प्रयास गरे पनि सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकार गठनदेखि विभिन्न काममा अहिले जसरी भूराजनीतिक खेल भएका छन्, त्यसले यो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको पुष्टि गर्ने’ उनले उल्लेख गरेका छन् । २४ भदौमा जसरी विध्वंसका घटनाहरू भए त्यो योजनाबद्ध नै भएको दाबी पनि ओलीको छ । उनले केही अराजक समूहहरूले योजना नै बनाएर संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवनदेखि व्यक्तिगत सम्पत्तिमा समेत क्षति पु¥याएको बताएका छन् । बिनाकुनै योजना एकै पटक र कम समयमा यत्रो क्षति पु¥याउन सम्भव नहुने भन्दै योजनाबद्ध घटना भएको दाबी ओलीको छ । आफूले सुरक्षा निकायबाट भरपर्दो सहयोग नपाएको पनि ओलीले लेखेका छन् ।
‘२४ भदौको अवस्था नियन्त्रणमा लिन मैले नेपाली सेना परिचालन गर्न चाहेको थिएँ, तर त्यो सम्भव भएन,’ उनको लिखित बयानमा छ । ओलीले २४ भदौमा आफूमाथि पनि नियोजित रूपमा आक्रमणको प्रयास भएको दाबी गरेका छन् । बालुवाटारमै प्रवेश गरेर जसरी आक्रमण गरियो, त्यसले उक्त दिन आफ्नो हत्या पनि हुन सक्ने अवस्था भएको दाबी ओलीको छ । आयोग अध्यक्ष कार्कीले घटनाअघि र पछि सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै उनले आयोगको निष्पक्षतामा शंका पनि व्यक्त गरेका छन् ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने आयोगलाई बयान दिँदै आफूले सुरक्षा निकायलाई बल प्रयोग गर्ने आदेश नदिएको दाबी गरेका छन् । उनले ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने’ तत्वले जेनजीको भावनामाथि खेलेर ‘सुनियोजित रूपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाएको’ दाबी पनि गरेका छन् । ‘शान्ति सुरक्षाका सम्भावित चुनौतीका सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतमा मन्त्री स्वयं अध्यक्ष भएको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमार्फत् मैले मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग जानकारी लिने, परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने र त्यसअनुरूप शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने एवं कुनै क्षति नहोस् भनी आवश्यक सतर्कता अपनाउने र समन्वय गर्ने विषयमा निर्देशन दिने हो,’ लिखित बयानमा लेखकले भनेका छन् ।
‘मसँग सूचनाको छुट्टै स्रोत थिएन । गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायबाट उपलब्ध हुने सूचनाको आधारमा नै मन्त्रीले निर्देशन दिने र समन्वय गर्ने हो । भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका बारेमा पनि मैले गृहमन्त्रीको हैसियतले त्यही गरेको हुँ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने कुनै निर्णय वा योजना भएको छैन । त्यसो गर्ने न कानुनी व्यवस्था छ, न त अभ्यास नै छ,’ बयानमा उनले भनेका छन् । लेखकले ६ पृष्ठ लामो लिखित बयान पेस गरेका छन् ।
आयोगले तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको बयान लिइसकेको छ । सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक निकायका जिम्मेवार अधिकारी बयान सकिएपछि आयोग राजनीतिक नेतृत्वतर्फ लागेको हो ।
जाँचबुझ आयोगले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग लिखित बयान माग गरेको छ । सरकार–आयोगबीच मध्यस्थतापछि लिखित बयान स्वीकार्ने सहमति बनेको हो । आयोगको बयान प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र प्रतिवेदन तयारी हुने प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बताएका छन् । आइतबार ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा साढे दुई घण्टा मौखिक बयान पनि दिएका छन् । जनधारणा साप्ताहिक
