काठमाडौं । सरकारले लागू गरेको खोला मापदण्ड तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीयवासी तथा प्रभावित समुदायले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार मापदण्डका कारण पुस्तौँदेखि खोलानजिक बसोबास गर्दै आएका हजारौँ परिवार विस्थापनको जोखिममा परेका छन्।
पीडित समुदायले वातावरण संरक्षणको नाममा ल्याइएको यो मापदण्ड एकपक्षीय, गैरन्यायिक र जनविरोधी भएको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजसँग पर्याप्त छलफल नगरी मापदण्ड लागू गरिँदा जनताको आवास, रोजगारी र सम्पत्तिको अधिकार कुण्ठित भएको उनीहरूको भनाइ छ।
खोला मापदण्डविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दाको २४ गते हुने पेशीलाई निर्णायक बनाउन दबाब सिर्जना गर्न प्रभावितहरू काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला हुने भएका छन्। उनीहरूले देशभरका खोला मापदण्ड पीडित, अधिकारकर्मी र सचेत नागरिकलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्।
यस्ता छन् पीडितहरूको माग :
खोला सम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्ड खारेज गरिनुपर्छ,
स्थानीय यथार्थअनुसार नयाँ नीति निर्माण गरिनुपर्छ,
प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
यता सरकारले भने खोलानदी संरक्षण, बाढी जोखिम न्यूनीकरण र अव्यवस्थित बसोबास रोक्न मापदण्ड आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ। तर पीडित पक्षले जनजीवन र अधिकारमाथि आघात पुर्याउने नीति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
