अन्तरिम सरकार फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनावको तयारीमा जोडतोडले लागेको छ । दलहरुले पुस १३–१४ मा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । तर, यो चुनावले पनि पुरानै संसदीय विकृतिलाई दोहो¥याउने भएको छ । नेपालको वर्तमान संसदीय प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको जरालाई संस्थागत बनाएको छ । २०४७ सालदेखि अपनाइएको यो प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको चयन पार्टीभित्रको गुटबन्दी र सांसदको मोलतोलबाट हुँदै हुन्छ, जसले सरकारको औसत आयु एक वर्षभन्दा कम बनाएको छ । २०७४ यता मात्र पाँच प्रधानमन्त्री फेरिए, जसले नीति निरन्तरता र विकासलाई अवरुद्ध पारेको छ ।
यो प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई पनि संस्थागत गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२४ रिपोर्टअनुसार नेपालको भ्रष्टाचार सूचकांक ३५÷१०० छ, जुन दक्षिण एसियामै कमजोरमध्ये पर्छ । ठूला आयोजनामा अर्बौं अनियमितता, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति वृद्धि र अख्तियारको कमजोर कारबाहीले बेथिति मौलाएको प्रमाणित गर्छ । सांसदहरूको ध्यान विकास होइन, मन्त्रालय कब्जामा हुन्छ, यसले सुशासनको आधार नै कमजोर बनाएको छ ।
भ्रष्टाचारको यही जालोविरुद्ध नै गत भदौमा जेनजीले आन्दोलन गरेका थिए, जसमा दर्जनौं युवाले बलिदानी दिएका छन् । त्यही बलिदानीकै बलमा देशमा अहिले सत्ता परिवर्तन भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढलेर अहिले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । के अब फेरि चुनाव विगतका समस्या समाधान हो त ? होइन, समस्या समाधान भनेको राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन हो । त्यसैले सहमतिबाट प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचनमा जानु नै तत्कालको विकल्प हो । युवाहरूले प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचनको माग गरेका छन्, जसले जनतासँग प्रत्यक्ष जवाफदेहिता कायम गर्छ । जबसम्म यो प्रणाली कायम छ, अस्थिरता र भ्रष्टाचारको चक्र तोडिँदैन । संविधान संशोधन नै एकमात्र विकल्प हो ।
यदि सरकारले चुनावलाई मात्र ध्यान दिने हो भने पुनः पुरानै दल र तिनै नेता चुनावमा आउने र निर्वाचित भएर फेरि संसदमा जाने अवस्था आउन सक्छ । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको मर्म र उद्देश्य नै मर्न जान्छ । सहादत प्राप्त गरेका जेनजी युवाको बलिदानी पनि खेर जान्छ । यसलाई कार्की नेतृत्वको सरकारले मनन गर्न जरुरी छ । कांग्रेस, एमाले, नवगठित नेकपा, रास्वपा लगायत दलहरूले राष्ट्रिय सहमति गठन गरी संविधान संशोधन अघि बढाउनुपर्छ । युवा नेताहरूलाई संवादमा समेटेर प्रत्यक्ष निर्वाचनको मोडल तयार गर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष नेतृत्व छान्ने र त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सांसदलाई भने कानुन निर्माणको जिम्मा दिने, मन्त्रीको प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मन्त्रीका लागि तत्तत् क्षेत्रका विज्ञलाई जिम्मेवारी दिनु आवश्यक छ । जसरी अहिले स्थानीय तहमा जनताले आफ्नो नेतृत्व छानेका छन्, त्यही व्यवस्था केन्द्रमा पनि हुनु आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
