-सबि भट्टराई
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्य शक्तिको प्रयोग सधैं संवेदनशील विषय हुन्छ । विशेषतः नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्दा त्यसको राजनीतिक, नैतिक र कानुनी जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ । पछिल्लो समय जेन–जी आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको प्रहरी हस्तक्षेपले यही प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ— गोली चलाउने आदेश कसले दियो ? र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ ? यो प्रश्न सामान्य प्रशासनिक जिज्ञासा मात्र होइन, लोकतन्त्रको आत्मासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो । अझ यस सन्दर्भमा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम जोडिनु आफैँमा राजनीतिक उत्तरदायित्वको बहस हो ।
लेखकले जाँचबुझ आयोगलाई बयान दिँदै आफूले सुरक्षा निकायलाई बल प्रयोग गर्ने आदेश नदिएको दाबी गरेका छन् । उनले ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने’ तत्वले जेनजीको भावनामाथि खेलेर ‘सुनियोजित रूपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाएको’ दाबी पनि गरेका छन् । ‘शान्ति सुरक्षाका सम्भावित चुनौतीका सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतमा मन्त्री स्वयं अध्यक्ष भएको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमार्फत् मैले मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग जानकारी लिने, परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने र त्यसअनुरूप शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने एवं कुनै क्षति नहोस् भनी आवश्यक सतर्कता अपनाउने र समन्वय गर्ने विषयमा निर्देशन दिने हो,’ लिखित बयानमा लेखकले भनेका छन् ।
‘मसँग सूचनाको छुट्टै स्रोत थिएन । गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायबाट उपलब्ध हुने सूचनाको आधारमा नै मन्त्रीले निर्देशन दिने र समन्वय गर्ने हो । भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका बारेमा पनि मैले गृहमन्त्रीको हैसियतले त्यही गरेको हुँ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने कुनै निर्णय वा योजना भएको छैन । त्यसो गर्ने न कानुनी व्यवस्था छ, न त अभ्यास नै छ,’ बयानमा उनले भनेका छन् । लेखकले ६ पृष्ठ लामो लिखित बयान पेस गरेका छन् । तर यसो भनेर मात्र उनले छूट पाउने अवस्था छैन ।
जेन–जी आन्दोलनलाई युवा पुस्ताको असन्तुष्टि, बेरोजगारी, अवसरको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढ्दो निराशाको अभिव्यक्तिका रूपमा हेरिएको छ । यस्ता आन्दोलनहरूलाई लोकतन्त्रमा स्वाभाविक मानिन्छ । संविधानले नै नागरिकलाई अभिव्यक्ति, भेला र विरोध प्रदर्शनको अधिकार दिएको छ । तर जब आन्दोलनको विरुद्ध गोली, लाठी र दमन प्रयोग हुन्छ, तब प्रश्न उठ्छ— के राज्यले नागरिकलाई शत्रु ठानेको हो ? कि राज्य संयन्त्र नै असफल भएको हो ? प्रहरी आफैँले मनलाग्दी गोली चलाउँछ भन्ने मान्यता कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा स्वीकार्य हुँदैन । प्रहरी चेन अफ कमाण्ड अन्तर्गत काम गर्छ । आदेश बिना गोली चलाउने अधिकार सामान्य अवस्थामा हुँदैन । त्यसैले पहिलो र सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो— गोली चलाउने आदेश कसले दियो ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ? प्रहरी नेतृत्वले ? गृह मन्त्रालयले ? कि राजनीतिक तहबाट अप्रत्यक्ष दबाब थियो ? यदि आदेश दिइएको थियो भने, त्यो आदेश लिखित थियो कि मौखिक ? यदि आदेश दिइएको थिएन भने, गोली चलाउने निर्णय कसरी भयो ? यी प्रश्नको उत्तर नदिइकन ‘परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर गयो’ भन्नु पर्याप्त हुँदैन ।
प्रहरी गृह मन्त्रालयको अधीनमा हुँदैन ? नेपालको प्रशासनिक संरचना स्पष्ट छ । नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षा निकाय हो । नीतिगत निर्देशन, परिचालन र सुरक्षा रणनीतिको अन्तिम जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयकै हुन्छ । यस अवस्थामा अर्को प्रश्न उठ्छ— यदि प्रहरी गृह मन्त्रालयको अधीनमा हो भने, गृह मन्त्रालय जिम्मेवारीबाट कसरी पन्छिन सक्छ ? प्रहरीले गरेको प्रत्येक गम्भीर कार्यको राजनीतिक जवाफदेहिता सम्बन्धित मन्त्रीसँग जोडिन्छ । मन्त्रीले ‘मैले आदेश दिएको होइन’ भन्न सक्छन्, तर नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणको असफलता पनि जवाफदेहिताकै हिस्सा हो ।
गृह मन्त्रालयको प्रमुख काम नै नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । सुरक्षा भनेको केवल राज्य संरचना जोगाउनु मात्र होइन, नागरिकको जीवन, अधिकार र मर्यादा जोगाउनु पनि हो । यदि आन्दोलनका सहभागी निहत्था थिए, यदि संवादको विकल्प बाँकी थियो, यदि न्यूनतम बल प्रयोग गरेर पनि स्थिति नियन्त्रण सम्भव थियो भने, गोली प्रयोग किन गरियो ? यहीँ पूर्वगृहमन्त्री लेखकमाथि प्रश्न उठ्छ— तपाईं गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुँदा बनाइएका नीतिहरू यस्ता अवस्थाका लागि पर्याप्त थिएनन् ? कि नीतिहरू थिए तर कार्यान्वयन कमजोर भयो ? लोकतन्त्रमा मन्त्री पद केवल शक्ति होइन, जिम्मेवारी पनि हो । कुनै पनि सुरक्षा घटनामा मन्त्रीले कम्तीमा नैतिक जिम्मेवारी त लिनुपर्छ ।
पूर्वगृहमन्त्री लेखकले कम्तीमा यी प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ— जेन–जी आन्दोलनको सुरक्षा मूल्यांकन कसले ग¥यो ? गोली प्रयोग अन्तिम विकल्प थियो कि पहिलो ? आदेश दिने निकाय को हो ? आन्दोलनकारी र सरकारबीच संवादको प्रयास किन असफल भयो ? भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन के सुधार गरियो ? यी प्रश्न व्यक्तिगत आक्रमण होइनन्, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका प्रश्नहरू हुन् । जेन–जी आन्दोलनमा गोली चल्नु केवल एउटा घटना होइन, यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने स्पष्ट जानकारी पनि,यो सामान्य घटना होईन ।
