–निमकान्त पाण्डे
शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका र चीनको विश्वभर एकआपसमा आर्थिक तथा सुरक्षा संघर्ष बढ्दो छ । पछिल्लो समय अमेरिकाले कर बढाएपछि चीनले पनि त्यसको जवाफमा कर लगाउने शृंखला बढेको थियो । विभिन्न देशमा आर्थिक वर्चस्व कायम गर्न यी दुई देशबीच संघर्ष हुनु परम्परा नै भइसकेको छ । यी मध्ये कुनै देशले गरेको सहयोगलाई अर्को देशले विरोध गर्ने पनि चलन छ । त्यसका लागि युद्ध नै जस्तो अवस्था पनि निम्तिने गरेको छ । युद्धरत पक्षबीच सहमति र शान्तिभन्दा ठूला शक्ति राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थविपरीत युद्धलाई अझै चर्काउने व्यवहार पनि गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास युद्धलगायत हुन् । यसमा अमेरिका र चीन विरोधी कित्तामा थिए, छन् ।
शक्ति राष्ट्रको जुँगाको लडाइँमा भने साना र अल्पविकसित देशहरु पर्दै आएका छन् । यसको ताजा उदाहरण हो, ताइवानलाई अमेरिकाले हतियार बिक्री गर्ने भएसँगै चीनले अमेरिकाका २० कम्पनी र १० अधिकारीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु । गत शुक्रबार चीनले एक सूचना प्रकाशन गरेर अमेरिकाका हतियार क्षेत्रका २० कम्पनी र १० अधिकारीलाई प्रतिबन्ध लगाएको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । ताइवानले अमेरिकासँग १० अर्ब डलरभन्दा बढीको हतियार खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताप्रति चीनले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
चीनको कानुनका धारा ३, ४, ५, ६, ९ र १५ अनुसार उक्त प्रतिबन्ध गरिएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यी प्रतिबन्धहरूमा कम्पनीहरूको चीनमा रहेका सम्पत्तिहरू जफत गर्ने र उनीहरूसँगको कारोबारमा रोक लगाउने कार्य रहेको चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । अमेरिका र चीनबीच ताइवानलाई लिएर लामो समयदेखि तनाव हुँदै आएको छ । अमेरिकाले ताइवानलाई चीनको अभिन्न अंग मानेता पनि ताइवानसँग अलग सम्बन्ध पनि राख्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का सबै सदस्यले ताइवानलाई अलग देशको मान्यता दिएका छैनन् भने नेपाल पनि ताइवानलाई अलग देश मान्दैन ।
ताइवान मात्र होइन, नेपालजस्ता देश पनि अमेरिकी र चीनको द्वन्द्वको चेपुवामा परेका छन् । अमेरिका हालको सबैभन्दा शक्तिशाली देश हो भन्नेमा विमति छैन । तर, अमेरिकाको साम्राज्यवादी सोचका कारण नेपालजस्ता मुलुकहरु भने कूटनीतिक परिबन्दमा पर्दै आएका छन् । विश्वमा ठूला देशहरुको जुँगाको लडाइँमा नेपालजस्ता देशहरु पनि पर्ने सम्भावना अहिले बढेको छ । अमेरिकाको दृष्टि अहिले दक्षिण एसियामा र विशेषगरी नेपालमा परेको छ । नेपाल विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान देशहरु चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ । चीनसँग त अमेरिकाको लामो समयदेखि प्रतिस्पर्धा छ ।
अबको केही दशकमा चीनले अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई पछि पार्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । यसका अलावा पहिले अमेरिकाको प्रभुत्व रहेका अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, मध्यपूर्व एसियाका देशहरुमा चीनको भूमिका बढिरहेको छ । चीनलाई नरोकेमा विश्वभर आफ्नो प्रभुत्व अन्त्य हुने र कुनै समय विश्वभर राज गरेको बेलायतझैं खुम्चिनुपर्ने भएपछि अमेरिका जसरी पनि चीनलाई रोक्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ । त्यसैले चीनका नजिकका क्षेत्र ताइवान, देशहरु जापान र दक्षिण कोरियामा अमेरिकाले आफ्नो भूमिका बढाइरहेको छ । जापान र दक्षिण कोरियामा अमेरिकाको ठूलो सैन्य वेस नै छ । नेपालमा पनि आफ्नो उपस्थिति बढाएर चीनतर्फ निगरानी गर्ने अमेरिकी योजना छ, जसका लागि उसले विभिन्न कार्यक्रम नेपालमा अघि बढाउन खोजेको छ ।
नेपालमा अमेरिकाले बलियो उपस्थिति पाएमा चीनसँगै अर्को उदीयमान अर्थतन्त्र भारतमा पनि भूमिका बढाउन सहज हुने ठानेको छ । अहिले भारतसँग अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो छ । तर, भविष्यमा सम्बन्धमा उतारचढाव आएमा पनि नेपालबाट निगरानी गर्न सहज हुने अमेरिकी ठम्याइ छ । त्यही कारणले अमेरिकाले पछिल्लो समय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोग परियोजना लागू गर्न जोडबल गरेको थियो । यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन पनि थालिएको छ, जसको चौतर्फी रुपमा विरोध भएको थियो । एमसीसी पारितकै बेलामा पनि चीनले आपत्ति जनाएको थियो । तर, अमेरिकाले एक कदम अघि बढेर सैन्य सहकार्य सम्बन्धी सम्झौता एसपीपी पनि नेपालमा लागू गर्न खोजेको थियो । ठूलो विरोधपछि अमेरिका र सरकार यो सम्झौताबाट पछि हट्न बाध्य भए ।
रुस–युक्रेन युद्धलाई हेरेर पनि नेपालका नेताहरुले नेपाललाई कुनै पनि ठूला देशहरुको स्वार्थभूमि बन्न नदिन सचेत हुन आवश्यक छ । अहिले अफ्रिका थुप्रै देशहरुमा अमेरिका तथा पश्चिमा देशहरु एकतर्फ छन् भने रुस र चीन अर्कोतर्फ छन् । मध्यपूर्व एसियामा पनि त्यही अवस्था छ । त्यसकारण विश्व राजनीतिमा असंलग्नताको नीतिबारे आफ्ना अडानलाई नेपाली नेताले सम्बन्धित देशहरुलाई बुझाउन जरुरी छ ।
अर्कोतर्फ, नेपालको कूटनीति स्थिर छैन । दलपिच्छे छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । त्यसैले सत्तामा पुग्ने दलहरुको नीतिअनुसार कूटनीति फेरिँदा छिमेकी देशहरुले पनि हामीलाई विश्वास गर्न सकेका छैनन् । देश र दलको कूटनीति फरक हुनसक्छ, हुनुपर्छ । तर, नेपालमा भने दलका अनुसार देशको कूटनीति फेरिने गरेको छ । अर्कोतर्फ छिमेकीहरुको स्वार्थ र आफ्नो देशको हितलाई बुझेर त्यही अनुसार कूटनीति निर्धारण गर्न पनि नेपाल असफल हुँदै आएको छ । त्यसैले अब बलियो कूटनीति पनि नेपालको आवश्यकता हो । जनधारणा साप्ताहिक
