काठमाडौं । प्रदेशलाई प्रहरी जनशक्ति तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकारको हस्तान्तरण नगरेको भन्दै सङ्घीय सरकारविरुद्ध मधेस प्रदेश सरकारले दिएको रिट सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ प्रहरीको भर्ना प्रक्रियामा सङ्घीय सरकारले अधिकार क्षेत्र मिचिएको भन्दै दायर गरेको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । Ncell 2 मधेस प्रदेशका तत्कालीन कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रहरीले आवश्यक जनशक्ति पूर्तिका लागि हालै खुलाएको विज्ञापन र अपराध अनुसन्धानमा प्रदेशको अधिकार मिचिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
