चितवन । जीबी राई सञ्चालक रहेका देशका विभिन्न पाँचवटा सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूले शुक्रबार काठमाडौंमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेर समस्या निराकरणका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
तीन वर्षयता पटक पटक काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भेटे पनि समस्या निराकरण नभएका सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूले जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका मन्त्रीहरूलाई पहिलो पटक भेटेका हुन् ।
भरतपुरमा मुख्य कार्यालय रहेको सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्ताहरूले गठन गरेको संघर्ष समितिका संयोजक शालिकराम दुवाडीले पाँचवटै सहकारीका सञ्चालक रहेका फरार मुख्य प्रतिवादी जीबी राईलाई पक्राउ गर्न माग गर्नुका साथै रकम फिर्ता पाउने आधारहरू पेस गरेको बताए । पीडित बचतकर्ताले मन्त्रीहरूलाई रकम फिर्ता पाउने नौवटा आधारहरू पेस गरेका छन् ।
जसमा यी सहकारीहरूलाई तत्काल संकटग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने, रोक्का भएका सम्पत्ति जफत गरेर बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने, फरार मुख्य प्रतिवादी जीबी राई लगायतलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने रहेका छन् । त्यसैगरी स्थानीय बजारमा छरिएर रहेका ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न सरकारले ताकेता गर्नुपर्ने, यी सहकारीका मुद्दाहरूलाई छिट्टो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन् ।
‘हामीले गृहमन्त्रीलाई जीबी राईलाई समाउने बारेमा विशेष सक्रियता बढाउन भनेका छौं । अर्थमन्त्रीलाई रकम फिर्ता गराउने बारेमा पहल गर्न भनेका छौं,’ संयोजक दुवाडीले भने । अर्थमन्त्री खनालले यस विषयमा सहकारी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आए छलफल गर्ने बचन दिएको उनले बताए । त्यसैगरी फरार प्रतिवादीहरू समाउन पनि सरकार लागिरहेको गृहमन्त्री अर्यालले बताएको दुवाडीको भनाइ छ ।
जीबी राई नेपाल छाडेर मलेसियामा बस्ने गरेको चर्चा छ । जीबी राई संस्थापक अध्यक्ष र सञ्चालक रहेका चितवनमा सहारा, बुटवलमा सुप्रिम, पोखरामा सूर्योदय, काठमाडौंमा स्वर्णलक्ष्मी र वीरगन्जमा सानो पाइला सहकारी खोलेका छन् । यी पाँच सहकारीबाट करिब ८० हजार बचतकर्ताको आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम हिनामिना भएको पीडितहरूले मन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
पाँचै सरकारका प्रतिनिधिहरुले मन्त्रीहरूलाई भेटेका हुन् । आइतबार सहकारी मन्त्रीलाई भेट्ने योजना रहेको दुवाडीले बताए । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने चाहना रहेपनि पक्का जानकारी नआएको उनले सुनाए । ‘लगभग तीन वर्ष भयो हामी धाउन थालेको । यो बीचका प्रधानमन्त्रीहरू, गृहमन्त्रीहरूलाई पटक पटक भेट्दा पनि समस्या समाधान भएन । अब यो सरकारले केही गर्ला कि भन्ने आशा छ,’ दुवाडीले भने ।
