काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले नेपालमा सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)को अवधि चार महिना थप गरेको छ ।
१५ मंसिरमा आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड बैठकले नेपालले ईसीएफको म्याद चार महिना थप गरी ११ मे २०२६ सम्म पुर्याउन गरेको अनुरोधलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
ईसीएफको सातौं तथा अन्तिम समीक्षा सम्पन्न गर्नका लागि पर्याप्त समय पुगोस् भन्नका लागि यो कार्यक्रमको अवधि थप गरिएको आईएमएफले एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
सन् २०२२ को जनवरी १२ मा आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले ३८ महिनाको ईसीएफलाई स्वीकृति प्रदान गरेपछि यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले २८ करोड २४ लाख एसडीआर अर्थात् ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदरअनुसार करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिएको थियो । त्यो ऋणको अन्तिम किस्ता आउन बाँकी छ ।
१ मे २०२३ मा यो कार्यक्रमलाई ११ जनवरी २०२६ सम्मका लागि अवधि थप गर्ने निर्णय आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले गरेको थियो ।
त्यसबेला कोभिड–१९ महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेकाले त्यसको सामना गर्न सहयोग गर्नु, समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थिरता कायम राख्नु र गरिब तथा जोखिममा रहेका जनतालाई संरक्षण गर्नु कार्यक्रमका प्रमुख लक्ष्य थिए ।
यो कार्यक्रम अन्तिम अवस्थामा पुग्दा हालै आईएमएफका एसिया तथा प्रशान्त विभागका निर्देशक डा. कृष्ण श्रीनिवासन नेतृत्वको टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको थियो ।
यो कार्यक्रम सुरु भएको करिब चार वर्षमा ठोस प्रगति हासिल भएको अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा आईएमएफकी नेपाल मिसन प्रमुख डा. सरवत जहाँले बताएकी थिइन् ।
यही कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति विकास गरेको छ । त्यस्तै, नेपालले कर खर्च प्रतिवेदन र वित्तीय जोखिम रणनीति विवरण पनि तयार पारेको छ ।
पूँजीगत परियोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सुधार गर्न नेपालले राष्ट्रिय परियोजना बैंक दिशानिर्देशनमा पनि संशोधन गरेको छ ।
यही कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो रिभ्यु (एलपीआर) बंगलादेशी अडिट फर्म हाउलादारले गरिरहेको छ ।
‘गएको चार वर्षमा नेपालले यो कार्यक्रमअन्तर्गत निकै बलिया सुधार लागु गरेको छ र स्थायित्व पुनस्र्थापित गरेको छ,’ डा. जहाँले बताएकी थिइन् ।
यो कार्यक्रमको अन्तिम समीक्षाअन्तर्गत चार महत्वपूर्ण संरचनात्मक बेन्चमार्क बाँकी रहेको डा. जहाँको भनाइ थियो ।
‘पहिलो– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्नु, दोस्रो– बलियो र उत्थानशील वित्तीय क्षेत्र सुनिश्चित गर्न कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा पूरा गर्नु, तेस्रो– बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्यको पूर्ण तस्वीर हेर्न सम्पत्ती वर्गीकरण सम्बन्धी नियम परिमार्जन गर्नु र चौथो– राजस्व संकलनमा सुधार गर्न भन्सार रणनीति विकास गर्नु,’ डा. जहाँले भनिन् ।
