-सबि भट्टराई,
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटका खात लागेको छन् । प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमाले नै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका छन् । कांग्रेसले गत आइतबार सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका श्याम घिमिरेसहित ७ जनाले रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । यसअघि एमालेले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत १७ थान रिट पनि यसअघि नै दर्ता भएर विचाराधीन छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेट भएको दुई दिनपछि कांग्रेसले पनि संसद् विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दिएको हो । देउवा र ओलीबीच गत शुक्रबार महाराजगन्जमा भेटवार्ता भएको थियो । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि उनीहरूबीचको त्यो पहिलो भेट थियो । कांग्रेसले पनि रिट दायर गरेपछि अब प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना अहिलेको आवश्यकता हो त भन्ने विषयमा चर्चा गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
२३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा २७ भदौमा सरकार बनेको थियो । कार्कीले शपथ लिएलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेकी थिइन् । उक्त सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरेका थिए । तर, त्यसलाई कांग्रेस र एमाले लगायतका दलका केही सांसदले मन पराएका छैनन् । यी लगायत दलले चुनावमा सहभागी हुन प्रक्रिया अघि बढाएका त छन् तर एमालेले भने चुनाव हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै आएको छ । जब कि धेरैजसो जेनजी अगुवा प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार भने चुनाव गराउने तयारीमा छ ।
नेपालले लामो समय संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएको छ । प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसदका लागि चुनाव गर्ने, त्यसबाट प्रतिनिधिसभा गठन गर्ने, त्यही संसद्बाट प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था नेपालमा लागू छ । तर, यही संसदीय प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको जरालाई संस्थागत बनाएको छ । २०४७ सालदेखि अपनाइएको यो प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको चयन पार्टीभित्रको गुटबन्दी र सांसदको मोलतोलबाट हुँदै हुन्छ, जसले सरकारको औसत आयु एक वर्षभन्दा कम बनाएको छ । २०७४ यता मात्र पाँच प्रधानमन्त्री फेरिए, जसले नीति निरन्तरता र विकासलाई अवरुद्ध पारेको छ ।
यो प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई पनि संस्थागत गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२४ रिपोर्टअनुसार नेपालको भ्रष्टाचार सूचकांक ३५÷१०० छ, जुन दक्षिण एसियामै कमजोरमध्ये पर्छ । ठूला आयोजनामा अर्बौं अनियमितता, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति वृद्धि र अख्तियारको कमजोर कारबाहीले बेथिति मौलाएको प्रमाणित गर्छ । हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा ५ पूर्वमन्त्री, ९ पूर्वसचिवलगायत ५६ जनाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाले पनि नेपालमा कसरी भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
त्यसैले के त्यही संसदीय प्रणाली नै अबको आवश्यकता हो त ? त्यही प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर वा चुनावबाट पुरानै दलका तिनै नेतालाई चुनेर प्रतिनिधिसभा गठन गरेर अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ त ? यसमा सबैले मनन गर्न आवश्यक छ । जेनजी आन्दोलनले यो प्रणालीलाई ‘अस्थिरताको कारखाना’ भनेर अस्वीकार गर्दै आन्दोलन गरेको हो । आन्दोलनपछि पनि उही व्यवस्था र मुहार दोहोरिन्छन्, उही कार्यशैली कायम हुन्छ भने यो देशमा कसैले विकास गर्न सक्दैन ।
युवाहरूले अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचनको माग गरेका छन्, जसले जनतासँग प्रत्यक्ष जवाफदेहिता कायम गर्छ । जबसम्म यो प्रणाली कायम छ, अस्थिरता र भ्रष्टाचारको चक्र तोडिँदैन । यसका लागि संविधान संशोधन नै एकमात्र विकल्प हो । भ्रष्टाचारको यही जालोविरुद्ध नै गत भदौमा जेनजीले आन्दोलन गरेका थिए, जसमा दर्जनौं युवाले बलिदानी दिएका छन् । त्यही बलिदानीकै बलमा देशमा अहिले सत्ता परिवर्तन भएको छ । युवाले प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था गरेर, जनताले प्रत्यक्ष चुनेर आफ्नो नेतृत्व छान्ने व्यवस्था गर्न कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् । यदि सरकारले चुनावलाई मात्र ध्यान दिने हो भने पुनः पुरानै दल र तिनै नेता चुनावमा आउने र निर्वाचित भएर फेरि संसद्मा जाने अवस्था आउन सक्छ । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको मर्म र उद्देश्य नै मर्न जान्छ । सहादत प्राप्त गरेका जेनजी युवाको बलिदानी पनि खेर जान्छ । यसलाई कार्की नेतृत्वको सरकारले मनन गर्न जरुरी छ ।
प्रत्यक्ष प्रणालीले पाँच वर्षको स्थिर सरकार, जनतासँग प्रत्यक्ष जवाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्छ । यसका लागि कांग्रेस, एमाले, नवगठित नेकपा, रास्वपा लगायत दलहरूले राष्ट्रिय सहमति गठन गरी संविधान संशोधन अघि बढाउनुपर्छ । युवा नेताहरूलाई संवादमा समेटेर प्रत्यक्ष निर्वाचनको मोडल तयार गर्न सकिन्छ । सहमतिबाटै यो परिवर्तनले नेपाललाई स्थायित्व र समावेशी लोकतन्त्रको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । अब प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष नेतृत्व छान्ने र त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सांसदलाई भने कानुन निर्माणको जिम्मा दिने, मन्त्रीको प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मन्त्रीका लागि तत्तत् क्षेत्रका विज्ञलाई जिम्मेवारी दिनु आवश्यक छ ।
