काठमाडौं । मन्त्री भएको केहिदिनमै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाउने कुलमान घिसिङको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनस्र्थापित गर्ने आदेश दिएको हो ।
शाक्यलाई जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गराएका थिए । त्यसपछि शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
उक्त रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई पुनस्र्थापित गर्ने आदेश दिएको हो ।
