काठमाडाैं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र हिंसात्मक गतिविधिको छानबिन गर्न बनेको आयोगले तत्कालीन सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरूको बयान लिने तयारी गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यसै साताभित्र बोलाउने गरी आयोगबाट पत्राचार गर्न लागिएको छ । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङको १–२ दिनमै बयान लिने र त्यसपछि बाँकी उच्च पदस्थहरूसँग बयान लिएपछि ओली र लेखकसँग बयान लिने आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्माले जनाएका छन्।
उनका अनुसार केही उच्च पदस्थहरूको बयान बाँकी रहेकाले ढिला भएको हो । अब छिट्टै नै उनीहरूको बयान लिइनेछ। १–२ साताभित्र उनीहरूको बयान लिने गरी काम भइरहेको जनाइएको छ ।
तर, आयोगले बोलाउँदैमा आफू बयान दिन नजाने भन्दै ओलीले सार्वजनिक रूपमै भन्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा आयोगले कसरी बयान लिन्छ रु भन्ने प्रश्नमा आयोग भन्छ ‘सकेसम्म बयान लिने प्रयास गर्ने हो, बयान नदिए सोध्न तयार पारिएको प्रश्नमा जबाफ दिएनन् भनेर प्रतिवेदनमा खुलाउने हो ।’
तर, एमालेकै केही नेताहरूले ओली बयान दिन जानुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । कानुनी रूपमै आफ्नो कुरा प्रष्ट पार्ने ठाउँ आयोग नै भएकाले त्यहीँ गएर आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक ९डिआइजी० हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् ।
तर ओलीले भने आयोगमा अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्व नै अस्वीकार गरिसकेका छन् । आयोग गठनअगावै कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् ओलीसहित नेताहरू दोषी रहेको टिप्पणी गरेका थिए । उनको त्यही टिप्पणीलाई लिएर एमाले सशंकित छ भने कार्कीले आयोग नबन्दै ओलीलाई दोषी देखाइसकेकाले आयोगको निष्पक्षतामाथि एमालेका नेताहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
भदौ २३ र २४ को सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठन भएको ३ सदस्यीय आयोगको समयावधि करिब ३ साता मात्र बाँकी छ । आयोगले सोही अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी बयान लिने, प्रमाण संकलन, विवरण संकलन तथा प्रतिवेदनको कामलाई सँगसँगै अघि बढाएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, घटना हुनुको कारणबारे जाँचबुझ गरी रायसुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने, कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझाव पेस गर्ने र सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने गरी ५ वटा कार्यादेश पाएको छ ।
