काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित चार विभिन्न समूहहरूले संयुक्त रूपमा वर्तमान नागरिक सरकारले आफ्नो नैतिक हैसियत गुमाइसकेको जनाएका छन् ।
अन्तरिम मन्त्रीहरू एकपछि अर्को राजनीतिक दलसँग औपचारिक संलग्न भएपछि नागरिक सरकारको अस्तित्वमै प्रश्न उठेको उनीहरूको ठम्याइ छ।
संयुक्त वक्तव्यमा कार्यकारी पदमै बसेर राजनीतिक दलमार्फत् सक्रिय राजनीति गर्नुलाई ‘नागरिक सरकारको सिद्धान्त, पदको शपथ र सार्वजनिक नैतिकताको खुला उल्लङ्घन’ भनिएको छ।
जेन-जीका ती चार समूहले मन्त्रीको यस्तो गतिविधिले जनताको विश्वासमा धक्का पुर्याएको र राज्य संयन्त्रलाई दलगत स्वार्थमा बन्धक बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङद्वारा भारतसँग गरिएको विवादास्पद विद्युत सम्झौता, विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृतिबिना कमिसनमा चलखेलको आशंका पनि उनीहरूले गरेका छन् ।
एर्जामन्त्रीले यस व्यापापरमा राष्ट्रलाई ४३ करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति गरेको भन्दै वक्तव्यमा उक्त मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिन गरिरहेको पनि जनाएका छन् ।
यस्तो बेलामा मन्त्रीले राजनीतिक सक्रियता देखाउनु निष्पक्ष छानबिनमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भएको उनीहरूको दाबी छ।
चार समूहले संयुक्त रूपमा चेतावनीसहित भनेका छन्, ‘जेन-जी विद्रोहले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता मूल मुद्दालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि चलखेल स्वीकार्य छैन।’
संयुक्त वक्तव्यमार्फत् उनीहरूले सरकारसमक्ष ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले अब कुनै राजनीतिक बहाना, छलफल वा समय लम्ब्याउने प्रयास मान्य नहुने बताएका छन् ।
‘नागरिक सरकार जनताको नैतिक अधिकारबाट जन्मिएको संरचना भएकाले पदमा बसेका व्यक्तिहरूको निजी स्वार्थ र दलगत गतिविधिले यसलाई कब्जा गर्न नदिने प्रतिबद्धता हामी जनाउँछौँ’, उनीहरूले भनेका छन् ।
