–निमकान्त पाण्डे
एउटा अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारबीच रस्साकस्सी देखिएको छ । मन्त्रिपरिषदले संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गर्न मिल्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाए पनि राष्ट्रपतिले जारी गर्न नमानेका हुन् । यसले सरकारको कार्यक्षेत्रमा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप र संवैधानिक प्रावधानलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
सरकारले मंसिर २ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको थियो । यो अध्यादेश जारी भए निर्वाचन आयोग लगायतका रिक्त संवैधानिक निकायमा तत्काल नियुक्तिको बाटो खुल्ने थियो । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी नगर्ने स्पष्ट संकेत सरकारलाई दिइसकेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार, यो अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ । यसअघि असार ३१, २०८२ मा संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको यही व्यहोराको विधेयक राष्ट्रपतिले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनमा आघात पर्ने भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । अहिले त्यही प्रावधान अध्यादेशको रूपमा ल्याउँदा दोहोरो मापदण्ड अपनाउन नमिल्ने अडान राष्ट्रपतिको छ ।
अध्यादेशमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई तुरुन्त नियुक्ति दिने र पछि संसद् बनेपछि मात्र सुनुवाइ गर्ने प्रावधान छ, जसलाई राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत भनेका छन् । यसैबीच, नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन अध्यादेश भने मंसिर ५ मै जारी भइसकेको छ । तर संवैधानिक परिषद् अध्यादेश भने अध्ययनमै अल्झिएको छ । लामो समयसम्म जारी नभएको अवस्थामा अब यो अध्यादेश नआउने निश्चितप्रायः छ । फलस्वरूप, आसन्न चुनावअघि निर्वाचन आयोगसहितका संवैधानिक अंगमा नयाँ नियुक्ति हुने सम्भावना टरेको छ ।
निर्वाचन आयोग र अन्य केही संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरिएको हो । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्त रिक्त छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि रिक्त हुँदै छ । अन्य केही संवैधानिक निकाय पनि रिक्त छ । केही संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक सुनुवाइसम्बन्धी बाधा अड्चन फुकाउन अध्यादेश जारी गर्न लागिएको हो । २१ फागुनको निर्वाचनपछि आउने संसद्मा संसदीय सुनुवाइ हुने र सुनुवाइमा अनुमोदन नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइका लागि केही बाधा अड्काउ फुकाउने काम मात्र अध्यादेशले गरेको सरकारको दाबी छ ।
अध्यादेशमा गणपूरक संख्याको विषयवस्तु पनि उल्लेख छ । जसअनुसार उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतले दिने राय नै निर्णायक हुने उल्लेख छ । अहिले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलको पद रिक्त छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश भएर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
नेपालको संविधान ०७२ को धारा ११४ (१) मा व्यवस्था भएअनुसार संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने र राष्ट्रपतिले पनि सो सिफारिसअनुसार अध्यादेश जारी गर्न सक्ने देखिन्छ । तर अहिलेसम्मको राजनीतिक अभ्यासमा यसरी प्रस्तुत गरिएको अध्यादेशमा फरक, फरक व्याख्यासहित कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । विभिन्न राष्ट्रपतिका पालामा पनि पटक, पटक अध्यादेशको विषयमा विवाद हुँदै आएको छ ।
अहिले राष्ट्रपतिले संसदीय सुनुवाइअघिको नियुक्तिको विषयलाई असंवैधानिक भनेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीकी कानुनी सल्लाहकार समेत रहेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले यसअघि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दाबाट सुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्ने नजिर स्थापित गरेको बताएकी छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि ५२ जनाको नियुक्तिको सन्दर्भमा कस्तो अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन सक्छ भन्ने विषयमा बोलिसकेको भएकाले अहिले आवश्यकताका सिद्धान्तका अनुसार पनि संसदीय सुनुवाइ नहुने भन्ने आधारमा मात्रै स्वीकृत नगर्नु राम्रो नहुने उनको धारणा छ ।
कार्की नेतृत्वको सरकार चुनावी सरकार हो । यो अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारलाई सघाउन आवश्यक छ । तर, जेनजी आन्दोलनयताको राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप शंकास्पद मात्र होइन, आपत्तिजनक पनि देखिएको छ । विशेषगरी राष्ट्रपति पौडेले गरेका असंवैधानिक निर्णय, असंवैधानिक अडानका श्रृंखला अहिले अध्यादेश प्रकरणमा पनि देखिएको छ । यसले राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक सक्रियतालाई पनि बढाएको छ, जुन संवैधानिक हिसाबले कदापि सही मान्न सकिँदैन ।
राष्ट्रपतिको भूमिकाका विषयलाई लिएर बेलाबखत विवाद र बहस हुने गरेको छ । संविधानले नै ‘संरक्षक’ को भूमिकामा राखेको राष्ट्रपति संस्था विवादमा तानिनु भने शोभनीय हुँदैन । तर उक्त पदमा रहेकाले निर्वाह गर्ने भूमिकाका आधारमा यस प्रकारको विवाद र बहस बेलाबेलामा हुने गरेको छ । संविधानले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य, अधिकारका सम्बन्धमा प्रस्ट किटान गरेको छ । तर, संविधानले दिएका जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले कुनै दल विशेष वा खास राजनीतिक समूहको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको भनेर विवाद हुने गरेको छ । त्यो गल्ती फेरि राष्ट्रपति पौडेलबाट हुन खोजेको छ, जसलाई बेलैमा राष्ट्रपति कार्यालयले मनन गर्न जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
