नयाँदिल्ली । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यसै हप्ता भारतको राजकीय भ्रमणमा आउनुहुनेछ । भ्रमणका क्रममा उहाँ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच आर्थिक, ऊर्जा तथा रक्षा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय वार्ता हुने भएको छ ।
यो भेटलाई भारतले मस्को र वासिङ्टनबिचको आफ्नो सन्तुलित कूटनीतिक हैसियत कायम राख्नुपर्ने संवेदनशील क्षणका रुपमा पनि हेरिएको छ । पुटिन बिहीबार नयाँदिल्ली आइपुग्नुहुने छ र शुक्रबार मोदीसँग हुने औपचारिक वार्तामा दुवै पक्षले द्विपक्षीय प्रगतिसमेत समीक्षा गर्ने, आपसी हितका प्रमुख विषयमा छलफल गर्ने र थुप्रै विभागीय तथा व्यापारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतले छुट दरमा रूसी तेल खरिद जारी राख्दै आएको अवस्थामा यो भेट हुँदैछ, यद्यपि वासिङ्टनले यसले अप्रत्यक्षरूपमा मस्कोको युद्ध प्रयासलाई सघाइरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । ट्रम्प प्रशासनले यही दबाब स्वरूप भारतीय आयातमा कुल ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइसकेको छ । भारतले भने आफ्नो एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्याको बढ्दो ऊर्जा माग पूरा गर्न आयात अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारेको छ ।
सन् २०२१ पछि पुटिनको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । मोदी गत वर्ष मस्कोमा हुनुहुन्थ्यो र दुवै नेताले यस वर्ष सेप्टेम्बरमा चीनमा भएको साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनका क्रममा छोटो भेटघाट गर्नु भएको थियो । यस पटकको शिखर सम्मेलन अमेरिकाले पुनः अघि सारेको युक्रेन शान्ति प्रस्तावका कारण अझै संवेदनशील बनेको छ, किनकि केही पक्षले सो प्रस्ताव रूससहित झुकिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
भारतले युक्रेन युद्धमा रूसको खुला निन्दा नगरे पनि मोदीले वार्तामै आधारित शान्तिपूर्ण समाधानको आवश्यकता दोहोर्याउँदै आउनु भएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार भारत खुलेर मध्यस्थतामा उत्रिन इच्छुक नदेखिए पनि पर्दा पछाडिबाट कूटनीतिक प्रयत्नलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन र मोदीले पुटिनलाई केही युक्रेनी तथा युरोपेली चिन्ता समेट्न प्रेरित गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक सहकार्य यस पटकको मुख्य एजेन्डा रहने छ । भारतीय अधिकारीका अनुसार दुवै देशले व्यापार सहजता, समुद्री सहकार्य, स्वास्थ्य सेवा तथा मिडिया आदानप्रदान जस्ता विषयमा कागजातको प्याकेजमा काम गरिरहेका छन् । भारतले रूसमा औषधि, कृषि तथा कपडाको निर्यात बढाउन चाहेको छ र गैर-शुल्क अवरोध हटाउने अपेक्षा राखेको छ ।
यसैगरी दीर्घकालीन मल आपूर्ति र भारतीय दक्ष कामदारको सुरक्षित तथा विनियमित रोजगार मार्गसम्बन्धी सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । साथै, रूसी तेल खरिदबारे अमेरिकाको तीव्र दबाब यथावत् रहेको छ । ट्रम्प प्रशासनले अगस्टमा भारतीय आयातमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाइदिएपछि दबाब झनै बढेको छ । भारतले भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको पूर्ण पालन गरिरहेको र राष्ट्रिय हितअनुसार ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकता भएको स्पष्ट पारेको छ ।
रूसका प्रमुख तेल उत्पादक कम्पनी रोजनेफ्ट र ल्युकआयल अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेपछि भारतीय आयात रणनीति थप जटिल बन्न पुगेको बताइन्छ । यद्यपि भारतले रूसी ऊर्जा आपूर्ति पूर्णरूपमा बन्द गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रका अन्य प्रमुख विषयमा पूर्वी रूसमा भारतीय लगानी र नागरिक आणविक सहकार्यको विस्तार छन् ।
तमिलनाडुस्थित रूसी सहयोगमा निर्माण भइरहेको कुडानकुलम आणविक विद्युत परियोजना यस सहकार्यको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । रक्षा सहकार्य पनि वार्ताको मूल अंश हुने छ । विशेष गरी भारतले सन् २०१८ को करिब पाँच अर्ब ४० करोड डलरको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका एस-४०० सतह-देखि-हवा मिसाइल स्क्वाड्रनको छिटो डेलिभरीका लागि दबाब दिन लागेको छ, किनकि युद्धका कारण रूसी आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध देखिएको छ ।
थप एस-४०० एकाइ वा अपग्रेड संस्करणको सम्भावना खोले पनि तत्काल कुनै घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छैन । यसबाहेक, सु-३० एमकेआई लडाकू विमानको स्तरोन्नति, महत्वपूर्ण रणनीतिक हार्डवेयरको शीघ्र आपूर्ति, संयुक्त अभ्यास तथा विपद व्यवस्थापनमा समन्वय विस्तारका विषयमा पनि छलफल हुने छ । भारतले पछिल्लो समय रक्षा खरीदका स्रोत विविधीकरण गरे पनि रूस त्यसको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता रहँदै आएको छ । रूसले अत्याधुनिक स्टिल्थ लडाकू सु-५७ भारतलाई उपलब्ध गराउने इच्छा व्यक्त गरिरहेका भए पनि नयाँदिल्लीले अन्य विकल्प पनि खुला नै राखेको छ । एपी
