पोखरा । करिब ८९ करोड रुपैयाँ हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ परेका पोखरा सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरू रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर छुटेका छन्। कात्तिक १९ गते पक्राउ परेका उनीहरू घरजग्गा र नगद बुझाएर छुटेका हुन् ।
प्रहरी हिरासतमा रहेका सञ्चालकहरूले करिब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति (घरजग्गा र चेक) ग्यारेन्टी स्वरूप राखेर ३ देखि ४ महिनाभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनएका छन् ।
रकम फिर्ता गर्ने सहमतिपछि उनीहरूलाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको कास्की प्रहरीका इन्स्पेक्टर गणेश पाण्डेले जानकारी गराए । ठगी मुद्दामा प्रहरीले १ वर्षसम्म अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि निक्षेपकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिँदै प्रहरीले उनीहरूलाई हदम्याद तोकेर छाडेको हो । प्रहरीका अनुसार आरोपीहरूले २५ करोड रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा देखाएका छन् भने ४ करोड रुपैयाँको चेक ‘समन्वय समिति’ लाई बुझाएका छन् । हदम्यादभित्र रकम फिर्ता गरेमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा नचलाइने पाण्डेले जानकारी दिए । तर, तोकिएको समयसीमाभित्र रकम फिर्ता नभएमा पुनः पक्राउ गरी ठगी मुद्दा अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ ।
सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ८९ करोड हिनामिना भएको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनसहित प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि सहकारीका मुख्य पदाधिकारीहरू पक्राउ परेका थिए ।
पक्राउ पर्नेहरूमा अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर गोदार, उपाध्यक्ष: शम्भुराज बास्तोला, प्रबन्धक भीष्मप्रसाद गुरुङ, सचिव दिलबहादुर केसी खत्री, कोषाध्यक्ष तथा ऋण संयोजक हिरामणि दाहाल, पूर्वसचिव: इन्द्रप्रसाद द्वा र सञ्चालक सदस्य दोर्जे तामाङ छन् । प्रहरी, बचतकर्ता र पक्राउ परेकाहरूबीच समन्वय गर्न समिति बनेको छ ।
समितिका संयोजक गुन्जमान गुरुङले जेलमा थुनेर मात्रै रकम नउठ्ने विगतको उदाहरणका कारण समन्वय गरिएको बताए । `केहि बचतकर्ताले जाहेरी दिनुभएको छ । उहाँहरूसँग हामी सल्लाहमै छौँ,´ उनले भने, `सञ्चालकलाई जेल कोचेर मात्र पैसा फिर्ता आउँदैन भन्ने विगतको अनुभवले देखायो । त्यसैले हामीले रोडम्याप बनाएर अघि बढ्दैछौँ ।´ अहिले २७ करोडको जग्गा र ४ करोड क्यास (चेक) सुरक्षण गरिएको उनले बताए । Nabil bank सहकारीको समस्या समाधानका लागि ५२ भन्दा बढी सञ्चालक समिति सदस्य र ६ सयभन्दा बढी ऋणीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
प्रहरीका अनुसार, ५–७ हजार रुपैयाँ ऋण भएका साना ऋणीहरू समेत मुद्दाको दायरामा पर्ने देखिन्छ । यद्यपि, ऋणीहरूले पनि ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले वातावरण केही सहज बनेको सहजीकरण समितिले जनाएको छ ।
