काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारका विपक्षी दलहरूको गठबन्धनले मधेश प्रदेश सभाको बैठक तत्काल राख्न आग्रह गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेकाले तत्काल सभाको बैठक राख्न विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले माग गरेका हुन् ।
परमादेशमा विश्वासको मत नलिए वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न भनिएको छ । सर्वोच्चको आदेश आएको भोलिपल्टै मंगलबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल सहितका दलहरूले उपसभामुख बबिता राउतलाई प्रदेश सभाको बैठक दिउँसो ४ बजे बोलाउन मौखिक आग्रह गरेका छन् ।
कांग्रेस सांसद अंजना पण्डितका अनुसार सम्बन्धित दलहरूले आफ्ना पार्टीका सांसदलाई जिल्ला छाडेर नजानसमेत भनेका छन् । ‘सांसदहरूलाई जनकपुर नछाड्न भनिएको छ । दिउँसो १ बजे वरिपरि अनौपचारिक भेटघाट गर्ने पनि तय भएको छ,’ उनले भनिन् । यो पनि पढ्नुहोस मधेश सरकार गठन विवादमा सर्वोच्चले सम्बोधन गरेका चार प्रश्न नेताहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिए पनि वा नलिए पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
यसकारण सांसदहरूलाई जनकपुर नछाड्न भनिएको हो ।
