-सबि भट्टराई,
जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचार र दमनमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै जेनजी युवालाई नै लक्षित गरेर कारबाही थालेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भदौ २३ र २४ भएको आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुलाई आपराधिक, उपद्रवलगायतका कसुर लगाएर पक्राउ गर्न थालेको हो । यसले जेनजी युवा र उनीहरुको आन्दोलनलाई नै उपहास गरेको मात्र छैन । उनीहरुलाई आपराधिक बनाउने प्रयास पनि भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनयता प्रहरीले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै २६७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । १५४ वटा मुद्दा दर्ता र ४३ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ । प्रहरीले ११३ जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ र ८३ वटा नाल हतियार बरामद गरेको दाबी गरेको छ । यी पक्राउ परेकाहरु आन्दोलनमा सहभागी भएका जेनजी युवा छन् ।
सरकारले एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ, जेनजी आन्दोलन कुनै आपराधिक गिरोहको उच्छृंखलता थिएन । यो त युवाको असन्तुष्टिको विस्फोट थियो, जसले भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगारी र राज्यको दमनकारी चरित्रविरुद्ध आवाज उठाएको थियो । जब सडकमा निस्किएका युवाले ‘भ्रष्टाचार मुर्दावाद, दमन मुर्दावाद’ भन्दै नारा लगाए, तब राज्यले उनीहरूमाथि लाठी चार्ज ग¥यो, अश्रुग्यास प्रहार ग¥यो र पक्राउ अभियान चलायो । त्यसैको आक्रोशस्वरुप युवाले तोडफोड र आगजनी गरे । विगतमा पनि यस्तो परिवर्तनकारी आन्दोलन भएका थिए र त्यसमा सहभागीलाई कारबाही गरिएको थिएन । अहिले आन्दोलन गर्नेलाई अपराधी बनाउने हो भने भविष्यमा परिवर्तनका लागि सडक निस्कने कोही हुँदैनन् ।
युवाले तोडफोड गरेको भनिएको सर्वोच्च अदालत र अख्तियारको भवनमा कुनै सामान्य मानिसको मुद्दा वर्षौंदेखि अल्झाइएको छ, अर्बौंको भ्रष्टाचारका फाइल हराएका छन्, नेताहरूले उन्मुक्ति पाएका छन् । त्यही आक्रोश पोखियो । त्यसलाई आगजनी र तोडफोड भनेर मात्र हेर्नु न्यायिक अन्धोपन हो । अहिले राज्यले २६७ जना युवालाई पक्राउ गरेर कानुनको शासन कायम गरेको जस लिइरहेको छ । तर प्रश्न छ– ललिता निवास, वाइडबडी, एनसेल, गिरीबन्धु टी–इस्टेट, भुटानी शरणार्थी घोटाला, सुन तस्करी, कोभिड खरिद घोटालामा मुछिएका ठूला नेतालाई किन पक्राउ गरिएन ? ती फाइल अख्तियार र सर्वोच्चमा वर्षौंदेखि थन्किएका छन् । दोषीहरूलाई सफाइ दिइएको छ । तर जेनजी आन्दोलनमा सडकमा उत्रिएका युवालाई भने तुरुन्तै थुनामा कोचिएको छ ।
आन्दोलनका बेला प्रहरीले चलाएको रबरको गोली र अश्रुग्यासबाट धेरै घाइते भएका थिए । तर ती प्रहरीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । बरु आन्दोलनकारीमाथि आपराधिक उपद्रवको मुद्दा लगाइएको छ । यो स्पष्ट छ– राज्यले आफ्नो दमनलाई लुकाउन आन्दोलनकारीलाई अपराधी बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालत र अख्तियारको भवनमा भएको तोडफोडलाई लिएर सरकार र सत्तारुढ दलहरू आक्रोशित छन् । तर तिनै दलका नेताहरूले यी निकायलाई कठपुतली बनाएका थिए ।
न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा, अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिमा सत्ताको दबाब, यी कुरा सबैले थाहा छ । जब जनताले न्याय पाउँदैनन्, जब भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउँछन्, तब जनताको धैर्य टुट्छ । त्यो टुटेको धैर्यको अभिव्यक्ति थियो भदौ २३–२४ को आन्दोलन । आज ४३ जना युवा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उनीहरूमध्ये धेरैजसो विद्यार्थी, बेरोजगार युवा र सामान्य मजदुर छन् । उनीहरूले देशको भविष्यका लागि आवाज उठाएका थिए । तर उनीहरूलाई अपराधी बनाइँदैछ । अर्कोतिर भ्रष्टाचार गरेर अर्बौं कमाएका नेताहरू भाषण ठोक्दैछन् ।
जेनजी आन्दोलनले एउटा सन्देश दिएको छ– अब युवा चुप लागेर बस्दैनन् । यदि राज्यले भ्रष्टाचार र दमनलाई निरन्तरता दियो भने यस्ता आन्दोलन बारम्बार दोहोरिनेछन् । त्यसैले अबको बाटो स्पष्ट छ– २६७ जना पक्राउ परेका युवालाई होइन, भ्रष्टाचार र दमनको जालो बुनेका नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । ललिता निवासदेखि सुन तस्करीसम्मका ठूला घोटालाका दोषीलाई तुरुन्तै पक्राउ गरेर थुनामा राख्नुपर्छ । न्यायालय र अख्तियारलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउनुपर्छ । तबमात्र जेनजी आन्दोलनले उठाएको आवाजको सार्थकता हुनेछ ।
भदौ २३–२४ को घटनालाई आगजनी र तोडफोडको रूपमा मात्र हेर्नु गलत हुन्छ । यो त दशकौंदेखि थुप्रिएको जनआक्रोशको विस्फोट थियो । त्यसलाई दबाउन होइन, बुझ्न र सम्बोधन गर्न जरुरी छ । युवाको रगतले लेखिएको यो सन्देशलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । उनीहरुलाई अपराधी बनाउने काम यो सरकारले गर्नुहुन्न । बरु जसले आन्दोलनमा दमन गरे, कलिला युवाको ज्यान लिए । तिनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । विगतमा जसजसले ठूलाठूला भ्रष्टाचार गरेका छन्, उनीहरु अझै पनि कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । उनीहरुमाथि अविलम्ब छानबि नगरिए सम्म र कार्वाही प्रक्रिया सुरु नगरिएसम्म जेनजी युवाहरुमाथि न्याय भएको मान्न सकिने छैन ।
